पीओके विस्थापितों के साथ दोहरा व्यवहार

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में 1947 के 9600 और 1971 के 1600 विस्थापित परिवार ऐसे हैं, जिनको आज तक रजिस्टर नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है कि आज तक नान कैंप विस्थापितों को जमीनों के मालिकाना अधिकार भी नहीं दिए गए हैं।

उन्होंने विस्थापित परिवारों के बच्चों को नौकरियों में पिछड़ी जाति के आधार पर आरक्षण देने की मांग की। फ्रंट ने विस्थापितों के लिए विकास बोर्ड बनाने की भी मांग की है।