चुनाव से पहले अब होगा नए परीसिमन का निर्धारण, जारी हुए आदेश
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रियासत सरकार की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को पत्र भेजकर जम्मू और कश्मीर संभाग में विभिन्न पंचायतों की हदबंदी की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। सीईओ शांतमनु ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इसके तहत किस पंचायत में कौन से हलके आएंगे, इसका निर्धारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जम्मू में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया है। श्रीनगर में शनिवार को सूची का प्रकाशन किया जाएगा। पंचायतों की मतदाता सूची लगभग तैयार है। हदबंदी की प्रक्रि या पूरी होने के साथ ही सीईओ कार्यालय की चुनाव संबंधी तैयारियां भी लगभग पूरी हो जाएंगी।
केवल पंचों के चुनाव का हो रहा विरोध
रियासत सरकार ने पंचों के आरक्षण का काम पिछले साल मार्च में ही पूरा कर लिया था। इस बाबत जम्मू और कश्मीर में आरक्षण सूची का प्रकाशन कर आपत्तियां भी आमंत्रित कर ली गईं थीं। विभिन्न जिलों में महिला, एससी तथा एसटी के लिए पद आरक्षित करते हुए सूची को अंतिम रूप दिया गया है।
ज्ञात हो कि पंचायतों का कार्यकाल जुलाई 2016 में समाप्त हो गया था। कश्मीर हिंसा के कारण सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा सकी। रियासत सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर इस बार केवल पंचों का ही चुनाव कराने का फैसला किया है।
पंच ही सरपंचों का चुनाव करेंगे। नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने सरकार के इस प्रयास पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि इससे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत के ढांचे को सरकार की ओर से नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
