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वादे से मुकरे मुफ्ती, कश्मीरी पंडितों को अलग टाउनशिप नहीं

Thu, 09 Apr 2015 02:50 PM IST
Updated Thu, 09 Apr 2015 02:50 PM IST
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No plans to make separate clusters for Kashmiri Pandits: Mufti

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को कश्मीरी पंडितों को जमीन देने के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। मंगलवार को कश्मीरी पंडितों को अलग जमीन देने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अब अपने वादे पलट गए हैं।

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सईद ने आज विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार की घाटी में कश्मीरी पंडितों के रहने के लिए अलग से टाउनशिप बनाने की कोई योजना नहीं है। सदन में विपक्षी दलों ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 'समग्र टाउनशिप' बनाने के राज्य सरकार के कदम का जम कर विरोध किया।
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मुख्यमंत्री सईद ने सदन से कहा, 'मैं सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से टाउनशिप नहीं बनाएंगे।' सईद ने कहा, ' हम जल्दी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते हैं। हम कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों से बात करेंगे।
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हम कश्मीर में धर्मनिरपेक्षता को फलते फूलते देखना चाहते है ताकि कश्मीर अलग अलग किस्म के फूलों का बगीचा बन जाए। मुख्यमंत्री ने अलगाववादियों से भी इस मामले पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। इससे कश्मीर की बदनामी होती है।

कश्मीरी पंडित पारंपरिक कश्मीरी परंपराओं का अंग

No plans to make separate clusters for Kashmiri Pandits: Mufti

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को किसी अलग जगह बसाने की जगह उन्हें उनके मूल स्थान पर ही बसाया जाएगा। कश्मीरी पंडित पारंपरिक कश्मीरी परंपराओं का अंग हैं। टाउनशिप के सवाल पर राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय के उन लोगों के लिए यह व्यवस्था की गई थी, जिनके पास कश्मीर में अपनी जमीन नहीं बची है।

कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के लिए अलग टाउनशिप सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष और अलगावादियों को इस पर गहरा ऐतराज है। जेकेएलएफ ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद लाल चौक में शांतिपूर्वक धरना के अलावा शनिवार को कश्मीर बंद का आह्वान किया है।

सईद की मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के बाद आधिकारिक रूप से यह कहा गया था कि मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है कि राज्य सरकार विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से टाउनशिप बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण करेगी और उन्हें जमीन मुहैया कराएगी।

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