जम्मू: रसोई गैस उपभोक्तओं के लिए जरुरी खबर
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डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर आफ एलपीजी (डीबीटीएल) स्कीम पहल (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ) योजना से जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 15.17 लाख उपभोक्ताओं में से करीब पांच लाख (32 फीसदी) उपभोक्ता जुड़ चुके हैं।
इस योजना से जुड़ने की वैसे तो उपभोक्ताओं के लिए कोई आखिरी तारीख नहीं है। बहरहाल तीन जून तक अगर उपभोक्ता स्कीम से नहीं जुड़ते हैं तो एक जुलाई से उन्हें बाजार भाव से सिलेंडर मिलेगा।
इंडिया आयल कारपोरेशन के वरिष्ठ संभागीय प्रबंधक एवं डीबीटीएल प्रभारी मिथिलेश कुमार सिन्हा से बुधवार को ‘अमर उजाला’ संवाददाता ने डीबीटीएल स्कीम और उपभोक्ताओं से जुड़े सवालों पर लंबी चर्चा की।
सिन्हा ने बताया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने डीबीटीएल स्कीम को पूरे देश के साथ-साथ जम्मू कश्मीर में भी लागू किया है। डीबीटीएल स्कीम का असल मकसद जायज घरेलू उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी का लाभ पहुंचाना है और पब्लिक मनी को बचाना है।
मिड डे मील के लिए सब्सिडी के सिलेंडर मिलते रहेंगे
आधार कार्ड धारक उपभोक्ता और गैर आधार कार्ड धारक उपभोक्ता दोनों ही इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। उनके पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में अब तक 32 फीसदी उपभोक्ता इस स्कीम से जुड़ चुके हैं। 31 मार्च तो जो उपभोक्ता इस स्कीम से नहीं जुड़ेंगे, उन्हें सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा।
अगले तीन महीने ग्रेस पीरियड उपभोक्ताओं को स्कीम से जुड़ने के लिए दिया जाएगा। इसमें भी स्कीम से न जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को एक जुलाई से बाजार भाव से सिलेंडर मिलेगा और पिछले महीनों की सब्सिडी का लाभ भी हासिल नहीं होगा। बहरहाल ऐसे उपभोक्ता भी डीबीटीएल स्कीम से जुड़ने के बाद उस महीने से सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
मिड-डे मील योजना और अन्य संस्थानों में भी सब्सिडी वाले सिलेंडरों का लाभ मिलता रहेगा। इंडिया आयल कारपोरेशन के वरिष्ठ संभागीय प्रबंधक एवं डीबीटीएल प्रभारी का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में मिड-डे मील योजना हो या फिर अन्य संस्थानों में सब्सिडी वाले सिलेंडरों का मामला, उन्हें सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते रहेंगे।
उनका कहना है कि शिक्षण संस्थानों के नाम पर बैंक खाते होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर संस्थान के प्रभारी का बैंक खाता डीबीटीएल स्कीम के साथ लिंक कर सब्सिडी का पूरा लाभ मिलेगा।
