पांच बड़ी खबरें: आतंकी हमलों से घाटी में दहशत का माहौल, कश्मीर से जम्मू का रुख कर रहे हैं कर्मचारी

बड़ी कार्रवाई की तैयारी: खुफिया एजेंसियों से मांगी गई स्थानीय आतंकियों की डिटेल, यहां होगा पहला प्रहार!
कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग करने वाले आतंकियों पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से इस नई चुनौती से निपटने पर चर्चा की है। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों से कश्मीर में सक्रिय आतंकियों का ब्योरा मांगा गया है। इन आतंकियों की मदद करने वालों की धरपकड़ भी होगी। कश्मीर में मौजूद कुछ आतंकी युवाओं से पहले सिलेक्टिव किलिंग करवाकर फिर उनको अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं। गृह मंत्रालय आतंकियों की इस नई चाल का तोड़ निकालने के लिए मंथन कर रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जम्मू-कश्मीर: सड़कों का रखरखाव और मरम्मत हुई आसान, बैठक में सड़क रखरखाव नीति को मंजूरी
प्रशासनिक परिषद ने प्रदेश में सड़कों के बेहतर प्रबंधन के लिए जम्मू-कश्मीर सड़क रखरखाव नीति 2020-21 को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत 42000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का वैज्ञानिक प्रबंधन व रखरखाव किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य सड़कों का समय पर रखरखाव और पूरे सड़क नेटवर्क के बिगड़ने से पहले गड्ढों की मरम्मत में तत्काल मदद देना है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जम्मू-कश्मीर: हवाई अड्डे पर बनेगा नया टर्मिनल, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
जम्मू में पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बढ़ावे के लिए जम्मू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। नए टर्मिनल से जम्मू हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ने से यात्रियों का आवागमन बढ़ेगा। इससे भारतीय विमानन क्षेत्र के विकास का विस्तार होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में नए टर्मिनल के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के पक्ष में जम्मू के गांव रख रायपुर में 974 कनाल 2 मरला भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जम्मू-कश्मीर: एससी-एसटी के लिए लोकसभा सीट आरक्षित करने संबंधी याचिका खारिज
जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने शुक्रवार को  प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए एक-एक संसदीय सीट के आरक्षण के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका एकीकृत जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2008 में दाखिल की गई थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें