मंत्री ने माना, रियासत में राशन की किल्लत
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सीएपीडी मंत्री चौधरी जुल्फीकार ने माना कि रियासत में सरकारी राशन की किल्लत है। लोगों को तीन-तीन माह तक राशन नहीं मिल पा रहा है। विधानसभा में ‘कट मोशन’ के दौरान विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि वर्तमान में 16,500 मिट्रिक टन राशन की कमी है।
चूंकि यह मुद्दा गठबंधन सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में भी शामिल है, इसलिए मुख्यमंत्री इसे प्राथमिकता में रखा है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली गए हैं। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष इस मुद्दे को रखेंगे। मंत्री के अनुसार राशन की किल्लत का असर सिर्फ एपीएल कार्डधारकों पर पड़ रहा है।
अंत्योदय योजना के 2.56 लाख परिवार, बीपीएल के 4.80 लाख परिवारों और अन्नपूर्णा स्कीम के 10,220 परिवारों पर राशन की किल्लत का कोई असर नहीं पड़ा है। मंत्री ने कहा कि कुछ विधायकों ने अंत्योदय और अन्नपूर्णा स्कीम पर सवालिया निशान उठाए हैं।
अगले तीन दिनों के अंदर विभाग तमाम विधायकों को उनके क्षेत्र में इन योजनाओं के तहत आने वाले परिवारों की सूची देगा। विधायक सूची के तहत इसकी पूरी जांच कर सकते हैं।
लगाई जाएगी डिजीटल वेट मशीन
मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने कुछ ब्लैक लिस्टेड डीलरों के लाइसेंस वापस लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन मामला अदालत में जाने के कारण आदेश पर फिलहाल रोक लगी हुई है। अदालत के फैसले के अनुसार ही इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अकसर कम राशन मिलने की शिकायत मिलती है।
सरकार ने फैसला लिया है कि एक अप्रैल से तमाम डिपो पर डिजीटल वेट मशीन (इलेक्ट्रानिक तराजू) लगाए जाएंगे। यदि कोई डिपो संचालक ऐसा नहीं करता है तो उसकी शिकायत विभाग को की जाए। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। शिकायतों के लिए एक कंज्यूमर सेल स्थापित किया जा रहा है।
एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को आसान बनाने के लिए सरकार की 132 स्थानों पर एलपीजी आउटलेट खोलने की योजना है। मंत्री ने सदन को बताया कि 36 आउटलेट बाकायदा स्थापित हो चुके हैं। शेष को छह माह के अंदर खोल दिया जाएगा।
ज्यादा कीमत ली तो खैर नहीं
बाजारों में एक ही सामान की अलग-अलग दुकानदारों द्वारा मनमानी कीमत वसूलने पर सरकार अंकुश लगाने जा रही है। ज्यादा कीमत वसूलने वालों की अब खैर नहीं। उपभोक्ता संरक्षण नियमों को सही तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने होर्डिंग एंड प्रोफिटीरिंग एक्ट लाने जा रही है।
इसके तहत गलत व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत सरकार तय करेगी। इसके अलावा सरकार जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, लीगल मेट्रालॉजी विभाग को और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की जांच के लिए लैब बनाई जाएंगी।
कीमतों की जांच के लिए कार्यकारी दंडाधिकारी, संबंधित एसएचओ और सीएपीडी अफसरों की जिला, उपसंभागीय व तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा।
दो किलोमीटर के क्षेत्र में मिलेगा राशन
सरकारी राशन के लिए कई किलोमीटर तक जाने वाले लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। सीएपीडी मंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक 250 राशन कार्ड धारकों के लिए एक आउटलेट बनाएगी।
जो दो किलोमीटर के आसपास ही बनेंगे। इस क्रम में सरकार 3102 नए आउटलेट खोलेगी। इस संबंध में विभाग सर्वे कर रहा है। इसके अलावा डीलरों की कमीशन अब उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी।
मंत्री ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि कई डीलर दो-दो साल तक बिना कमीशन लिए काम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि वह चोरी कर रहे हैं। इससे गरीब लोगों का ही पेट कटेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।
