न्यूनतम वेतन संशोधित करने की मांग

संघ के शिष्टमंडल ने श्रम मंत्री अजय सडोत्रा से मुलाकात कर मांग की है कि  न्यूनतमवेतन में संशोधन करने के साथ ही वीडीए को लागू करने के निर्देश भी दिए जाएं। उनके अनुसार राज्य सरकार द्वारा वीडीए को लेकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, लेकिन अधिकारिक निर्देश नहीं दिए गए हैं।

शर्मा ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में एक भी बार कांट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं करवाई गई है। प्राइवेट सेक्टरों में वर्कर्स से बिना ओवर टाइम दिए 12 घंटों की ड्यूटी करवाई जाती है।