शीघ्र होंगे स्थानीय निकायों के चुनाव
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रियासती कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए लंबे अर्से से लटके पड़े स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगर समितियों) के चुनाव करवाने को सोमवार को मंजूरी दे दी। मुख्य चुनाव अधिकारी से चर्चा कर चुनाव को जल्द करवाने का फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की अध्यक्षता में हुई कबीना की बैठक में स्थानीय निकाय चुनाव को मंजूरी के अलावा जनजातीय मामलों का अलग विभाग सृजित करने का भी मुहर लगा दी गई है। जनजातीय मामलों का यह विभाग गुज्जर बक्करवाल सलाहकार विकास बोर्ड और जनजातीय मामलों के विषयों पर काम करेगा।
साथ ही विभाग जनजातीय लोगों के विकास के लिए नीति तैयार करने के अलावा चरणबद्ध तरीके से उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी काम करेगा। इसके अलावा कबीना ने कठुआ जिले के घाटी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल इस्टेट में दस एकड़ (80 कनाल) भूमि को जैव प्रौद्योगिकी पार्क के लिए आवंटित करने पर भी अपनी मुहर लगा दी।
कैबिनेट ने मौजूदा इंडस्ट्रियल पालिसी 2004 को तीन महीने (एक अप्रैल से 30 जून 2015) अथवा नई जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल पालिसी अधिसूचित होने तक विस्तार देने को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।
केंद्र से मांगेंगे और आईपीएस अफसर
राज्य कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर आईपीएस व्यवस्था के अधिकारियों की संख्या को पुन: निर्धारित करने के लिए इसकी समीक्षा करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। गृह विभाग को कबीना ने अधिकृत किया है कि वह आईपीएस अधिकारियों की संख्या को पुन: निर्धारित करने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपे।
केंद्र सरकार, मंत्रियों और अधिकारियों को सराहा
राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्य में हुई बारिश, बर्फबारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्रीय सरकार की मदद के अलावा राज्य के मंत्रियों की ओर से किए गए प्रयास को सराहा है। कबीना ने नागरिक और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की ओर से समय पर उठाए गए कदमों की भी सराहना की है।
