Jammu Kashmir: जी20 सम्मेलन जनता का आयोजन, सभी बढ़चढ़ कर लें हिस्सा- उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अमृत काल खंड में हमने कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को अतीत के बंधनों से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों की टीम ने इसमें आमूलचूल बदलाव की 5012 करोड़ की योजना तैयार की है। इन योजनाओं को लागू कर प्रदेश के 13 लाख किसान परिवारों का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। सात दशक बाद जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ है जिसमें नई पीढ़ी के लिए अपार संभावनाएं हैं। डेढ़ वर्ष में 66 हजार करोड़ के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें 1455 औद्योगिक इकाइयों ने काम शुरू कर दिया है। 

एम्मार ग्रुप के शॉपिंग कांप्लेक्स और आईटी टावर की रखी जाएगी आधारशिला

उन्होंने कहा कि मार्च में एम्मार ग्रुप के शॉपिंग कांप्लेक्स और आईटी टावर की आधारशिला रखी जाएगी। इसी महीने 52 अन्य औद्योगिक इकाइयां काम करने लगेंगी। औद्योगिक क्षेत्र में 1711 इकाइयों की स्थापना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। 77 इकाइयां निजी जमीन पर विकसित हो रही हैं। पिछले तीन वर्षों में शुरू हुए 500 स्टार्ट अप ने बेहतर काम किया है। इस साल अप्रैल में जंबू जू की सौगात मिलेगी।

भूमि सुधार कानून से भूस्वामियों को सशक्त किया गया

उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में भूमि सुधार कानून से भूस्वामियों को सशक्त किया गया है। भूमाफियाओं व रसूखदारों ने सरकारी जमीन पर कानून का दुरुपयोग करते हुए कब्जा कर रखा था। इन्हें कानून के जरिये खाली कराया जा रहा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि इस अभियान में आम आदमी व गरीब तबके के हित सुरक्षित रहें। तीन भाषाओं में अब तक 28 लाख लैंड पासबुक जारी किए जा चुके हैं। कहा कि प्रशासन ने युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए कई कदम उठाए हैं। 

33 हजार पदों पर हुईं भर्तियां 

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 75 हजार नौजवानों को उद्यमिता प्रमाणपत्र सौंपे गए हैं। पिछले तीन वर्ष में साढ़े पांच लाख युवाओं को उद्यमी बनने का अवसर प्रदान किया गया है। मेरिट के आधार पर 33 हजार पदों पर भर्तियां की गई हैं। बाजार में बोली लगाकर बिकने वाली सरकारी नौकरियों की पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। योग्यता से रोजगार प्रशासन का मूल मंत्र है। जहां गड़बड़ी की आशंका थी वहां कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है।

दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए इस साल 100 पुल निर्मित किए जा रहे

कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना विजय 2023 का प्रमुख विजन है। दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए इस साल 100 पुल निर्मित किए जा रहे हैं। जम्मू-श्रीनगर हाइवे के दोनों ट्यूब टनल का निर्माण शुरू कर दिया गया है। विरासत में मिली लचर बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए 3400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। हर घर स्वच्छ जल योजना के तहत 58 फीसदी आबादी तक जलापूर्ति कनेक्शन में सफलता मिली है। जल संरक्षण के लिए 2341 अमृत सरोवरों का निर्माण एवं पुनरुद्धार किया गया है। 

माई टाउन माई प्राइड व बैक टू विलेज को सफलतापूर्वक चलाया गया है। बैक टू विलेज के चौथे चरण में इस वर्ष के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की गई है। सभी प्रभारी अधिकारी एक वर्ष तक कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख घर उपलब्ध कराए गए हैं। अगले छह महीने में और एक लाख मकान तैयार होंगे। पंचायतों को एक करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों के प्रशासनिक अनुमति के लिए पंचायतों को सशक्त बनाया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने  कहा कि सात हजार करोड़ रुपये की लागत से 350 स्वास्थ्य ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में 2100 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई हैं।

नारी सशक्तिकरण के लिए साढ़े पांच लाख से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा

उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण के लिए साढ़े पांच लाख से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के बाद यह दूसरा राज्य है जिसने यह पहल की है। आशा व आंगनबाड़ी के लिए पहली बार मानव संसाधन नीति बनाई गई है। एक साल के भीतर एक हजार नई सहकारिता सोसाइटी को पंजीकृत किया गया है। पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। पिछले एक साल में 1.88 करोड़ सैलानी यहां आए। 80 करोड़ की लागत से मानतलाई वेलनेस सेंटर का निर्माण पूरा किया गया है। कटड़ा मल्टी मॉडल स्टेशन का डिजाइन स्वीकृत कर अब निर्माण कार्य किया जा रहा है।

150 फिल्मों की शूटिंग को अनुमति, 300 जनजातीय गांवों का विकास

उन्होंने कहा कि नई फिल्म नीति जारी होने के बाद से 150 से अधिक फिल्म तथा वेब सीरीज की शूटिंग की अनुमति दी गई है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। तीन दशक बाद पिछले साल 200 दिन स्कूल खुले। जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाते हुए वन अधिकार दिए गए। प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना के तहत 300 जनजातीय गांवों को विकसित किया जा रहा है। ओबीसी आयोग की अनुशंसा पर कुछ समूहों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।