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हजारों कनाल जमीन पर भ-माफिया का कब्जा
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Tue, 09 Dec 2014 09:18 PM IST
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भू-माफिया का हजारों कनाल भूमि पर कब्जा है। जोकि एकाएक बढ़ता जा रहा है कि सरकार और प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने के बारे में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है। भू-माफिया की ओर से पक्के निर्माण करवाए जा रहे हैं। संबंधित विभाग आंखें मूंद कर बैठे हैं।
गौरतलब है कि शहर और बाहरी इलाकों में जेडीए, फ्लड कंट्रोल, इरीगेशन, नगर निगम और फारेस्ट विभाग की हजारों कनाल भूूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। अधिकतर जगह पर भू - माफिया ने सरकारी जमीनों को धोखे से बेच भी दिया है।
सिद्दड़ा पुलिस चौकी सहित कुछ थानों में शिकायतें भी दर्ज है। बावजूद अतिक्रमण हटाने के लिए कोई रुचि नहीं है। अभी संबंधित विभागों की ओर से चुनाव में स्टाफ की व्यस्तता का बहाना बनाया जा रहा हैं।
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लेकिन बहुत सारे मामलों में सामने आया है कि जेडीए तथा नगर निगम के ऊंचे पदों पर आसीन अधिकारियों तथा अफसरों की ओर से की गई ढील के कारण भू माफिया के हौसले बढ़े हैं और हजारों कनाल भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है।
सिद्दड़ा, रंगूड़ा, बेलिचराना, अखनूर रोड, ढिल्ली, सुंजवां, चक्क सरदारां, गोल गुजराल, जानीपुर, रूप नगर सहित कई इलाकों में भू - माफिया कब्जा है। बेलिचराना सहित कई इलाकों में लोगों ने पक्के निर्माण कर लिए हैं। उच्चाधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।
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गौरतलब है कि शहर और बाहरी इलाकों में जेडीए, फ्लड कंट्रोल, इरीगेशन, नगर निगम और फारेस्ट विभाग की हजारों कनाल भूूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। अधिकतर जगह पर भू - माफिया ने सरकारी जमीनों को धोखे से बेच भी दिया है।
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सिद्दड़ा पुलिस चौकी सहित कुछ थानों में शिकायतें भी दर्ज है। बावजूद अतिक्रमण हटाने के लिए कोई रुचि नहीं है। अभी संबंधित विभागों की ओर से चुनाव में स्टाफ की व्यस्तता का बहाना बनाया जा रहा हैं।
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लेकिन बहुत सारे मामलों में सामने आया है कि जेडीए तथा नगर निगम के ऊंचे पदों पर आसीन अधिकारियों तथा अफसरों की ओर से की गई ढील के कारण भू माफिया के हौसले बढ़े हैं और हजारों कनाल भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है।
सिद्दड़ा, रंगूड़ा, बेलिचराना, अखनूर रोड, ढिल्ली, सुंजवां, चक्क सरदारां, गोल गुजराल, जानीपुर, रूप नगर सहित कई इलाकों में भू - माफिया कब्जा है। बेलिचराना सहित कई इलाकों में लोगों ने पक्के निर्माण कर लिए हैं। उच्चाधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।