कोविड ने छुड़वाई वकालत, कोई बेच रहा दूध-पनीर, तो कोई बना पॉपर्टी डीलर

दो साल से अदालतों में कामकाज एक तरह से ठप है। अदालतों में वर्चुअल मोड से मामलों की सुनवाई हो रही है। अदालतों में आम लोगों की आवाजाही बंद है। लिहाजा चंद वरिष्ठ वकीलों को छोड़ कर बाकी के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। बहुत से वकीलों ने अपना नाम न बताते हुए कहा कि दो साल से अदालतों में आने जाने पर प्रतिबंध है। बहुत से वकील ऐसे हैं, जो अदालतों में आने वाले लोगों पर ही निर्भर हैं।
200 करोड़ का पैकेज घोषित करे सरकार
वकील समुदाय पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है। इनके लिए रोजी रोटी कमाने का संकट तक है। पिछले साल एक करोड़ रुपये का पैकेज मुख्य सचिव ने जारी किया, लेकिन यह पैसा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तीनों के लिए था। वकीलों को मदद के नाम पर 3 हजार रुपये दिए गए। यह वकीलों के साथ मजाक है। सरकार कम से कम 200 या 300 करोड़ रुपये का पैकेज वकीलों के लिए घोषित करे। वकील समुदाय के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया।
-नितिन बख्शी, प्रधान, युवा वकील एसोसिएशन, जम्मू