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Jammu News: 10 माह से कश्मीरी मुस्लिम विस्थापितों को राहत राशि व राशन नहीं मिला
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- आयुक्त बोले, अभी खीर भवानी मेले की तैयारी में व्यस्त हूं, बात नहीं कर सकता
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। 1251 कश्मीरी मुस्लिम विस्थापित परिवारों को सितंबर 2023 से राहत राशि व राशन नहीं मिल रहा है। प्रभावित लोग 42 डिग्री तापमान में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंगलवार को ऑल कश्मीरी मुस्लिम माइग्रेंट एसोसिएशन के बैनर इन लोगों ने राहत और पुनर्वास कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।
लोगों ईद से पहले तक राहत राशि व राशन देने की मांग। जब इस संबंध में राहत व पुनर्वास आयुक्त अरविंद करवानी से पूछा तो उन्होंने तर्क दिया है अभी खीर भवानी मेले की तैयारी में व्यस्त हूं, इस बारे में अभी बात नहीं कर सकता। उधर, एसोसिएशन के अध्यक्ष नजीर अहमद लोन ने कहा कि सरकार ने बिना किसी कारण के 1251 परिवारों की राहत राशि व राशन रोका है। राहत धारकों में अयोग्य लोगों की जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने बिना किसी तथ्य के 1251 परिवारों की राहत बंद कर दी। इसके बाद एक अप्रैल को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले। उन्होंने खुद माना था कि ये गलत हुआ, और जल्द राहत बहाल करने का आश्वासन दिया लेकिन कोई पहल नहीं हुई।
नजीर ने कहा कि अगले सप्ताह ईद उल-अजहा पर्व है। कश्मीरी मुस्लिम विस्थापितों को बिना राशन के पर्व मानने पड़ेगा। पहले हर महीने राशन मिलता था। विस्थापित आशिक हुसैन ने कहा कि 10 महीने से परेशान हैं, लेकिन हमारा दर्द कोई नहीं समझ रहा। ईद तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गृहमंत्री से मुलाकात करेंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। 1251 कश्मीरी मुस्लिम विस्थापित परिवारों को सितंबर 2023 से राहत राशि व राशन नहीं मिल रहा है। प्रभावित लोग 42 डिग्री तापमान में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंगलवार को ऑल कश्मीरी मुस्लिम माइग्रेंट एसोसिएशन के बैनर इन लोगों ने राहत और पुनर्वास कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।
लोगों ईद से पहले तक राहत राशि व राशन देने की मांग। जब इस संबंध में राहत व पुनर्वास आयुक्त अरविंद करवानी से पूछा तो उन्होंने तर्क दिया है अभी खीर भवानी मेले की तैयारी में व्यस्त हूं, इस बारे में अभी बात नहीं कर सकता। उधर, एसोसिएशन के अध्यक्ष नजीर अहमद लोन ने कहा कि सरकार ने बिना किसी कारण के 1251 परिवारों की राहत राशि व राशन रोका है। राहत धारकों में अयोग्य लोगों की जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने बिना किसी तथ्य के 1251 परिवारों की राहत बंद कर दी। इसके बाद एक अप्रैल को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले। उन्होंने खुद माना था कि ये गलत हुआ, और जल्द राहत बहाल करने का आश्वासन दिया लेकिन कोई पहल नहीं हुई।
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नजीर ने कहा कि अगले सप्ताह ईद उल-अजहा पर्व है। कश्मीरी मुस्लिम विस्थापितों को बिना राशन के पर्व मानने पड़ेगा। पहले हर महीने राशन मिलता था। विस्थापित आशिक हुसैन ने कहा कि 10 महीने से परेशान हैं, लेकिन हमारा दर्द कोई नहीं समझ रहा। ईद तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गृहमंत्री से मुलाकात करेंगे।
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