रिटायरमेंट आयु को 60 से कम करने कोई प्रस्ताव नहीं, सरकार के पास अधिकार: डॉ. जितेंद्र

एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने हिंदी के प्रयोग व अन्य जन भाषाओं के प्रयोग को कार्यालयों में कामकाज में बढ़ाने के प्रयास किए हैं। ऑल इंडिया स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन इकोनामिक सर्विस, इंडियन स्टेटिस्टिक्ल सर्विस आदि में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा यूपीएससी ने उच्च और तकनीकी शिक्षा की पुस्तकें अंग्रेजी के अलावा आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषाओं में होने व ट्रांसलेटरों की उपलब्धता के मामले में उच्च स्तरीय कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। सिंह ने कहा 2014 से पहले जो सरकारें देश में शासन करती रहीं। उन्हें यह जवाब देना चाहिए कि 51 साल पूर्व संसद के दोनों सदनों ने आधिकारिक भाषा का प्रस्ताव पारित कर उसे अपनाया था। लेकिन 2014 तक ऑल इंडिया केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा में वैकल्पिक भाषा जोकि की संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल हैं उनके प्रयोग पर गंभीरता से कोई कार्य नहीं किया गया।