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Rehbar E Khel: जम्मू में रहबर-ए-खेल, जीरात-जंगलात के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, दोबारा विज्ञापन जारी करने पर रोष
Mon, 23 May 2022 12:13 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Mon, 23 May 2022 12:13 PM IST
सार
जम्मू में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि रहबर-ए-खेल, जीरात और जंगलात में कार्यरत हैं। उन्हें सरकार ने अब बाहर कर दिया है। उनकी मांग है कि रहबर-ए-तालीम की तर्ज पर नियमित किया जाना चाहिए।
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Rehbar E Khel Protest Jammu
- फोटो : निखिल मेहता
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जम्मू में सोमवार को रहबर-ए-खेल, रहबर-ए-जंगलात और रहबर-ए-जीरात के कर्मचारियों ने भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में तीनों विभागों के कर्मचारी एकत्रित हुए और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जारी विज्ञापन को वापस लेने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से उन पदों के लिए फिर विज्ञापन देने के फैसले को रद्द करने की मांग की जिनपर वे तैनात हैं। सरकार ने शुक्रवार को सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से रहबर-ए-खेल, रहबर-ए-जीरात और रहबर-ए-जंगलात पदों के लिए दोबारा विज्ञापन दिया था। इसमें इन पदों पर पहले से काम कर रहे लोगों को अतिरिक्त तरजीह और आयु में छूट दी जाएगी।
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प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से उन पदों के लिए फिर विज्ञापन देने के फैसले को रद्द करने की मांग की जिनपर वे तैनात हैं। सरकार ने शुक्रवार को सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से रहबर-ए-खेल, रहबर-ए-जीरात और रहबर-ए-जंगलात पदों के लिए दोबारा विज्ञापन दिया था। इसमें इन पदों पर पहले से काम कर रहे लोगों को अतिरिक्त तरजीह और आयु में छूट दी जाएगी।
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Rehbar E Khel Protest Jammu
- फोटो : निखिल मेहता
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने उन पदों पर फिर से विज्ञापन देने का आदेश दिया है जिन पर हम तैनात हैं। सरकार अपने आदेश से पलट गई है जिसमें कहा गया था कि हमारी सेवाएं सात साल बाद स्थायी हो जाएंगी।
कर्मचारियों का कहना है कि वह पांच-सात सालों से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने एक आदेश जारी कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो कि उनके साथ अन्याय है और वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
कर्मचारियों का कहना है कि वह पांच-सात सालों से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने एक आदेश जारी कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो कि उनके साथ अन्याय है और वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
