यूएनडीपी के सतत विकास प्रोजेक्ट के लिए जम्मू-कश्मीर का चयन, अब सभी पंचायतों की होगी रैकिंग
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नीति आयोग ने जम्मू-कश्मीर को सतत विकास लक्ष्य के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहली पायलट परियोजना के लिए चुना है। इसमें जम्मू-कश्मीर को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) के साथ काम करने का मौका मिलेगा। यह कार्यक्रम जिला संकेतक ढांचे की तरह काम करेगा। इसमें संबंधित उपायुक्तों से जानकारी मांगी जाएगी। पंचायत विकास संकेतक सूचकांक के तहत पंचायतों को विभिन्न मापदंडों के अनुसार रैंकिंग दी जाएगी।
योजना विकास एवं निगरानी विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में करवाए जा रहे जन पहुंच कार्यक्रमों के तहत की गई प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बैक टू विलेज कार्यक्रमों के दो चरणों के तहत किए गए कार्यों की स्थिति पर संबंधित उपायुक्तों से जानकारी रिपोर्टों पर चर्चा की गई।
प्रमुख सचिव ने उपायुक्तों से जन पहुंच कार्यक्रमों के दौरान सूचीबद्ध कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए कहा। जम्मू-कश्मीर की सभी पंचायतों में शिकायत पेटियां स्थापित की जाएं। जन पहुंच कार्यक्रम के तहत उपराज्यपाल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करके लोगों के मुद्दों का सीधा मूल्यांकन कर रहे है। केंद्रीय मंत्रियों के जन पहुंच कार्यक्रम में उठाई गई लोगों की शिकायतों को जिला उपायुक्तों को निवारण के लिए भेज दिया गया है।
शिकायत पेटियों पर डीसी को एक तंत्र और नामित अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा जो बक्से की निगरानी करेंगे और बाद में निवारण के लिए संबंधित विभागों को ये शिकायतें भेजेंगे। उन्होंने उपायुक्तों को मुद्दों और मांगों की एक सूची बनाने के लिए कहा और भारत सरकार से संबंधित समस्या को निवारण के लिए केंद्र सरकार के साथ लिया जाएगा। बैठक में समाज कल्याण विभाग के आयुक्त सचिव हृदेश कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की सचिव शीतल नंदा आदि मौजूद रहे।
जम्मू कश्मीर में 60000 निशुल्क सेटआप बॉक्स का वितरण किया जाएगा। योजना विकास एवं निगरानी तथा सूचना विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने बताया कि निशुल्क वितरण में अधिकांश सेटअप बॉक्स वितरित किए गए हैं और नए बॉक्स वितरण के लिए जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे।
