Jammu News: केडीए ने छठी अनुसूची को मुख्य एजेंडा बनाने पर एकमत से सहमति जताई

दोनों संस्थाओं ने निर्णय लिया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ आगामी वार्ता में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत सांविधानिक सुरक्षा उपायों को शामिल करना मुख्य एजेंडा होगा।

इसके अलावा प्रस्ताव में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि गृह मंत्रालय को लेह की सर्वोच्च संस्था और केडीए की उच्चाधिकार प्राप्त समिति या उसकी उप-समिति के गठन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और आंतरिक स्वायत्तता की उनकी मांग की पुष्टि की गई।

दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि ये उपाय स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करने, सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और लद्दाख में लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।