अवैध खनन पर शून्य सहनशीलता का दृष्टिकोण अपनाएं अधिकारी : उपमुख्यमंत्री

उन्होंने जिला खनिज अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कड़ी निगरानी और सतर्कता रखते हुए सभी खनन संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण रखने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस संबंध में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही पर कानून के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी क्रियाशील खनन ब्लॉकों की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुल, सड़क और जलापूर्ति योजना जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे अप्रभावित रहें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान पहुंचता है तो क्रियाशील ब्लॉकों के लाइसेंस तुरंत रद्द करें और जिम्मेदार फर्मों पर जुर्माना लगाएं।



उन्होंने विभाग को मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार खनिज संसाधनों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया, साथ ही केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों के खनन अधिनियमों और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया। बैठक में चूना पत्थर, ग्रेनाइट, नीलम, जिप्सम, लिथियम और कोयले सहित प्रमुख खनिजों की खोज और निष्कर्षण की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। अधिकारियों ने बताया कि चूना पत्थर के लिए 36 प्रमुख खनन पट्टे और 233 लघु खनिज पट्टे अब तक जारी किए जा चुके हैं। प्रवर्तन को और मजबूत करने के लिए उपमुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए बहु-विभागीय जिला-स्तरीय टास्क फोर्स, उड़न दस्ते, मुखबिर नेटवर्क, चेकपॉइंट और ई-चालान प्रणाली को शामिल करते हुए एक मजबूत निगरानी तंत्र की स्थापना का आह्वान किया।



बैठक में उन्हें बताया गया कि विभाग ने अवैध खनन और परिवहन में शामिल वाहनों और मशीनरी की कंपाउंडिंग के माध्यम से 16.79 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। बैठक में प्रमुख सचिव खनन अनिल कुमार सिंह, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म सूरज प्रकाश रुकवाल, एमडी जेकेएलएम पवन कुमार, विशेष सचिव खनन डॉ. सूर्या फातिमा टाक, जिला खनन अधिकारी और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।