लद्दाख के भविष्य का फैसला आज: चार सूत्रीय मांगों पर होगा फैसला, गृह मंत्रालय की बैठक में क्या होगा समाधान?

सूत्रों के अनुसार बैठक में राय के अलावा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख मामलों के प्रभारी एमएचए के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे, लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान, लेह और कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन ताशी ग्यालसन और डॉ. मोहम्मद जाफर अखून और लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार डॉ. पवन कोतवाल भी शामिल होंगे।

एलएबी और केडीए के सभी प्रतिनिधि दो दिन पूर्व ही राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुके हैं। गत दिवस दोनों ही संगठनों के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली स्थित लद्दाख भवन में बैठक की और वार्ता से पहले आपस में चर्चा की।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र उनके मुद्दों को समयबद्ध तरीके से हल करेगा। उन्होंने मंगलवार को होने वाली बैठक में चार-सूत्रीय एजेंडे के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। दोनों संगठनों की बैठक लगभग दो घंटे तक चली।

उन्होंने कहा कि चार-सूत्रीय एजेंडा में राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची का दर्जा, एक समर्पित लोक सेवा आयोग (पीएससी) और लद्दाख के लिए दो संसदीय सीटें शामिल हैं। लेह एपेक्स बॉडी का प्रतिनिधित्व करने वालों में लद्दाख से दो बार सांसद रहे थुप्सतन छेवांग, पूर्व मंत्री चेरिंग दोरजे लाकरुक और कांग्रेस के यूटी प्रमुख नवांग रिगजिन जोरा शामिल हैं। वहीं, केडीए का प्रतिनिधित्व क़मर अली अखून, हाजी असगर अली करबलई और सज्जाद कारगिली करेंगे।