Jammu News: सरकार हाईकोर्ट को बताएगी डंपिंग रोकने के लिए क्या किया

यह दलील वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहसिन कादिरी ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल की खंडपीठ के समक्ष दी।
यह बयान न्यायमित्र नदीम कादरी द्वारा दिए गए इस तर्क के बाद आया है कि वुलर झील के आसपास लगभग 33 गांव हैं और अधिकारी यह सुनिश्चित में विफल रहे हैं कि आस-पास के गांवों का कचरा झील क्षेत्र में न डाला जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 200 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी, लेकिन अधिकारी झील के संरक्षण/परिरक्षण के लिए पूर्णकालिक अधिकारियों और अधिकारियों को नियुक्त करने में विफल रहे हैं।
वरिष्ठ एएजी ने कहा, इस संबंध में एक विशिष्ट हलफनामा भी स्थगित तिथि (6 अक्तूबर) से पहले दायर किया जाएगा। सरकार ने खंडपीठ को सूचित किया कि वुलर झील के संबंध में एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। सुरिनसर और मानसर झीलों के संबंध में, खंडपीठ को सूचित किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से एकीकृत प्रबंधन योजना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस पर, वरिष्ठ एएजी मोहसिन कादिरी ने कहा कि आवश्यक कार्रवाई एक सप्ताह के भीतर की जाएगी।