Jammu News: सांबा के हरिमंदिर पंचायत में बनेगा 10 केवी का रिसीविंग स्टेशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों ने इस परियोजना को लेकर सकारात्मक अपेक्षाएं जताई हैं। लंबी बिजली लाइनों के कारण गर्मियों में लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। वोल्टेज कम होने और बार-बार फॉल्ट आने से न तो घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त बिजली मिल पाती थी और न ही किसानों को सिंचाई के लिए। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने यहां नया रिसीविंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके निर्माण से 11 केवी और 23 केवी लाइनों के माध्यम से लगभग 600–700 किसानों को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे उनके पंप और कृषि उपकरण सुचारू रूप से चल पाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण और बिजली बिलों को लेकर उठाई गई मांगों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। सड़क परियोजना के संबंध में डीसी से बात कर आवश्यक योजना तैयार करवाई जाएगी।
जहां तक बिजली बिलों का सवाल है, सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों पर बिजली का बोझ न्यूनतम रहे। सरकार एक यूनिट बिजली लगभग 11–12 रुपये में खरीदती है, जबकि किसानों को यह बिजली मात्र 1 से 1.5 रुपये प्रति यूनिट में उपलब्ध कराई जा रही है। यानी हर यूनिट पर लगभग 9.50 रुपये की सब्सिडी सरकार वहन कर रही है।
उन्होंने कहा कि उद्योग और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए जहां दरों में बढ़ोतरी की जाती है, वहीं किसानों को इस दबाव से बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद यदि कहीं कोई समस्या आती है, तो उस पर पुनः विचार कर समाधान निकाला जाएगा।
सरकार का मानना है कि जवान और किसान देश की रीढ़ हैं, एक देश की रक्षा करता है और दूसरा देश को भूख से बचाता है। दोनों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।


विधायक सुरजीत सिंह स्लाथिया ने मुख्यमंत्री से मांग उठाई कि किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाएं,ताकि किसानों का बोझा कुछ कम हो। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में भी विचार किया जाएगा।