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राहुल गांधी से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने की अपील

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jammu kashmir news
जम्मू। प्रदेश कांग्रेस ने पटनीटॉप में नव संकल्प शिविर के आखिरी दिन वीरवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने की अपील की। प्रस्ताव में कहा गया है कि राहुल गांधी को मोदी सरकार की बदले की राजनीति और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई करनी चाहिए।
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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जम्मू-कश्मीर की प्रभारी रजनी पाटिल, राज्यसभा सांसद रणजीत रंजन, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य अब्दुल हमीद करा की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने राहुल गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अगला अध्यक्ष बनने की अपील का प्रस्ताव पेश किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया।
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शिविर के दौरान प्रदेश के वर्तमान सियासी और सुरक्षा हालात के अलावा संगठनात्मक मामलों और सदस्यता अभियान के अलाव संगठनात्मक चुनावों के अलावा जन कल्याण और जन महत्व से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।
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शिविर के दौरान कश्मीर में निर्दोष लोगों खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की टारगेट किलिंग्स की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने की अपील की। दो दिवसीय शिविर के दौरान उदयपुर में हाल ही में हुए शिविर में हुई घोषणाओं पर सही भावना के साथ प्रदेश में अमलीजामा पहनाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भी पूरी आस्था प्रकट की गई।
परिसीमन रिपोर्ट खारिज की
कांग्रेस ने इस अवसर पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने और जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के सांविधानिक अधिकारों की सुरक्षा का भी प्रस्ताव पारित किया। इस अवसर पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का धांधली करने का हथियार बताया। हालांकि पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जल्द लोकतंत्र की बहाली की मांग भी की।

रिफ्यूजियों के लिए वित्तीय पैकेज की मांग
इस अवसर पर फैसला लिया गया कि कांग्रेस सामान सोच वाले दलों व संगठनों के साथ मिलकर भाजपा की नफरत की राजनीति के खिलाफ संघर्ष करेगी। भूमिहीन और छोटे किसानों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा करने और एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के सांविधानिकअधिकारों की सुरक्षा की भी प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा 1947, 1965 और 1971 के रिफ्यूजियों के राजनीतिक सशक्तीकरण व उन्हे पर्याप्त वित्तीय पैकेज की भी मांग की।
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