नए निवेश स्थल के तौर पर उबर रहा जम्मू कश्मीर

प्रदेश सरकार के दावे के तहत प्रदेश में करीब 25000 लघु उद्यमों में करीब 90 फीसदी औद्योगिक श्रमिक काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार की नई योजना के तहत 28400 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है।
जम्मू कश्मीर निजी औद्योगिक एस्टेट विकास नीति 2021 से 2030 तक को हाल ही में अधिसूचित किया गया है, इसमें जीएसटी लिंक इंसेंटिव समेत कई फायदे उद्योगों व वहां काम करने वाले श्रमिकों को दिए हैं। इन नीतिगत फैसलों से जम्मू-कश्मीर में अब तक 50 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।
इस निवेश से जम्मू-कश्मीर में करीब दो लाख 33 हजार रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जम्मू कश्मीर में औद्योगिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए एकल खिड़की के सिद्धांत को अपनाया गया है ताकि व्यापार करने में सरलता हो। जम्मू कश्मीर के विभिन्न विभागों की 130 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है।
अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र के निवेशकों के लिए भी जम्मू कश्मीर के दरवाजे खुल चुके हैं। दुबई एक्सपो 2020 में उपराज्यपाल के साथ कई वैश्विक निवेशकों ने जम्मू कश्मीर में निवेश की इच्छा जताई और कई निवेशकों के साथ समझौता हस्ताक्षर भी हुए।