रिलायंस को आवंटित मेडिक्लेम योजना को मलिक ने किया था रद्द

योजना को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। इसे लागू करने के तत्काल बाद राजनीतिक दलों व कर्मियों ने इसकी आलोचना की थी। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि राज्यपाल को अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक जांच का आदेश देने की आवश्यकता है, ताकि यह साबित किया जा सके कि बीमा अनुबंध के आवंटन के पीछे कौन था। इसमें शामिल धन की रकम इतनी बड़ी है कि यह सीधे-सीधे गलती नहीं थी। अनुबंध देने पर प्रारंभिक आलोचना के बाद रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने भी एक बयान जारी कर दावा किया था कि कंपनी ने कठोर और पारदर्शी प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के बाद अनुबंध हासिल किया।
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पावर प्रोजेक्ट का ठेका भी किया था निरस्त
किश्तवाड़ के एक हजार मेगावाट पक्कलडुल प्रोजेक्ट के दो टनल निर्माण से संबंधित ठेका भी सत्यपाल मलिक ने रद्द कर दिया था। इसके निर्माण पर लागत में 40 फीसदी का इजाफा हो जाने की वजह से ऐसा किया गया था। डोडा के लोअर कलानी में 48 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट का ठेका भी मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद ने 2018 में रद्द कर दिया था। यह काम कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सितंबर, 2013 में दिया गया था और सितंबर, 2017 तक पूरा किया जाना था।