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नई आबकारी नीति से 30 हजार से अधिक लोग होंगे प्रभावित
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जम्मू। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के प्रधान दीपक गुप्ता ने पीएमओ में मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से स्थानीय शराब व्यापारियों के मुद्दों पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति से मौजूदा शराब व्यापारियों की आजीविका बंद हो जाएगी। इस व्यवसाय से जुड़े 30 हजार से अधिक लोग प्रभावित होंगे।
फेडरेशन के पदाधिकारियों की बैठक में प्रधान दीपक गुप्ता ने कहा कि डॉ. जितेंद्र सिंह से फोन पर शराब व्यापारियों के मुद्दों को लेकर बात हुई है। नई आबकारी नीति से उनकी आजीविका दांव पर लगी हुई है। इससे उनके साथ उनके परिवार वाले प्रभावित हो जाएंगे। इसके लिए केंद्र और प्रदेश प्रशासन को उचित समाधान निकालना चाहिए। इस कारोबार से हजारों श्रमिक भी जुड़े हुए हैं, जिससे वे बेरोजगार हो सकते हैं। इस व्यवसाय से जुड़े 30 हजार से अधिक लोग प्रभावित होंगे। कई कारोबारी सड़कों पर आ जाएंगे। इन कारोबारियों पर बैंकों सहित अन्य लाखों रुपये की देनदारी बकाया है, जिसे वे कैसे चुका पाएंगे। इस पर डॉ. जितेंद्र ने आश्वासन दिया कि वह संबंधित कार्यालय से बात करेंगे कि नई आबकारी नीति से मौजूदा व्यापारी प्रभावित न हो। इससे पहले जगदीश जसरोटिया चेयरमैन व बलदेव खुल्लर पूर्व चेयरमैन जम्मू वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने फेडरेशन कार्यालय का दौरा कर अपनी बात रखी। इस दौरान अनिल गुप्ता वरिष्ठ उपप्रधान चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री और सचिव राजेश गुप्ता भी मौजूद रहे। खुल्लर ने कहा कि अनुच्छेद 370 से पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के एक होने से एक आबकारी नीति थी। इसके बाद दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लेकिन लद्दाख में पुरानी आबकारी व्यवस्था को बहाल रखा गया है। हमारे लाइसेंस 2023 कर वैध हैं। सरकार को कम से कम नई आबकारी नीति लाने के लिए दो साल का समय देना चाहिए। कई शराब व्यापारियों ने बैंकों से लाखों रुपये का ऋण ले रखा है। इस दौरान फेडरेशन से मुनीश महाजन, अभिमन्यु गुप्ता, शाम लाल लंगर, विशाल गुप्ता, अमित गुप्ता मौजूद रहे।
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फेडरेशन के पदाधिकारियों की बैठक में प्रधान दीपक गुप्ता ने कहा कि डॉ. जितेंद्र सिंह से फोन पर शराब व्यापारियों के मुद्दों को लेकर बात हुई है। नई आबकारी नीति से उनकी आजीविका दांव पर लगी हुई है। इससे उनके साथ उनके परिवार वाले प्रभावित हो जाएंगे। इसके लिए केंद्र और प्रदेश प्रशासन को उचित समाधान निकालना चाहिए। इस कारोबार से हजारों श्रमिक भी जुड़े हुए हैं, जिससे वे बेरोजगार हो सकते हैं। इस व्यवसाय से जुड़े 30 हजार से अधिक लोग प्रभावित होंगे। कई कारोबारी सड़कों पर आ जाएंगे। इन कारोबारियों पर बैंकों सहित अन्य लाखों रुपये की देनदारी बकाया है, जिसे वे कैसे चुका पाएंगे। इस पर डॉ. जितेंद्र ने आश्वासन दिया कि वह संबंधित कार्यालय से बात करेंगे कि नई आबकारी नीति से मौजूदा व्यापारी प्रभावित न हो। इससे पहले जगदीश जसरोटिया चेयरमैन व बलदेव खुल्लर पूर्व चेयरमैन जम्मू वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने फेडरेशन कार्यालय का दौरा कर अपनी बात रखी। इस दौरान अनिल गुप्ता वरिष्ठ उपप्रधान चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री और सचिव राजेश गुप्ता भी मौजूद रहे। खुल्लर ने कहा कि अनुच्छेद 370 से पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के एक होने से एक आबकारी नीति थी। इसके बाद दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लेकिन लद्दाख में पुरानी आबकारी व्यवस्था को बहाल रखा गया है। हमारे लाइसेंस 2023 कर वैध हैं। सरकार को कम से कम नई आबकारी नीति लाने के लिए दो साल का समय देना चाहिए। कई शराब व्यापारियों ने बैंकों से लाखों रुपये का ऋण ले रखा है। इस दौरान फेडरेशन से मुनीश महाजन, अभिमन्यु गुप्ता, शाम लाल लंगर, विशाल गुप्ता, अमित गुप्ता मौजूद रहे।
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