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जम्मू कश्मीर: LG बोले- बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाए विभाग, प्रोजेक्टों के बारे में विस्तार से जानकारी दें

Wed, 26 Apr 2023 10:45 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Wed, 26 Apr 2023 10:45 PM IST
सार

उपराज्यपाल ने बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं और प्रीपेड मीटरों की वर्तमान दरों की विस्तृत रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपने के लिए कहा। इसके अलावा ग्रिड स्टेशनों का दर्जा बढ़ाने का कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश जारी किए।

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Jammu Kashmir LG: Department to run campaign against power theft, give detailed information about projects
एलजी मनोज सिन्हा बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए - फोटो : पीआरओ

विस्तार

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विभाग को बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को नागरिक सचिवालय में गर्मी के मौसम में प्रदेश में बिजली परिदृश्य की समीक्षा करते हुए सिन्हा ने ये बात कही। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि मजबूत बिजली वितरण और पारेषण प्रणाली के लिए सक्रिय कार्रवाई करें।

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उन्होंने कहा गर्मी के मौसम में बिजली चोरी पर नियंत्रण लगाकर ही सभी के लिए ऊर्जा को सुनिश्चित किया जा सकता है। उपराज्यपाल ने बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं और प्रीपेड मीटरों के वर्तमान दरों की विस्तृत रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपने के लिए कहा।
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सिन्हा ने ग्रिड स्टेशनों का दर्जा बढ़ाने का कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश जारी किए। इस अवसर पर विद्युत विकास विभाग के प्रधान सचिव एच राजेश प्रसाद ने पिछली समीक्षा बैठक में लिए गए फैसलों पर हुई कार्रवाई के बारे में उपराज्यपाल को जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव अरूण कुमार मेहता, विद्युत विकास विभाग के प्रधान सचिव एच राजेश प्रसाद मौजूद रहे।

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कश्मीरी विस्थापित कर्मचारियों के लिए बनेंगे नए पारगमन आवास

प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर में नौकरी कर रहे कश्मीरी विस्थापितों के लिए श्रीनगर और अनंतनाग में नए पारगमन आवास तैयार किए जाएंगे। इस संबंध में राजस्व विभाग ने राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग को 80 कनाल भूमि ट्रांसफर कर दी है।



राजस्व विभाग के प्रशासनिक सचिव डाॅ. पीयूष सिंगला की तरफ से जारी आदेश के तहत श्रीनगर जिले की तहसील पंथाचौक के जीवान में 20 कनाल भूमि ट्रांसफर की गई है। इसी तरह अनंतनाग की मटन तहसील के रणबीरपोरा मट्टन में 60 कनाल और 4 मरला भूमि ट्रांसफर की गई है।

राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग को कहा गया है कि वह पारगमन आवास का निर्माण शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी भी प्राप्त कर लें। 

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