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जम्मू-कश्मीर: इंटरनेशनल बॉर्डर पर बनेगा 12165 व्यक्तिगत और 1347 सामुदायिक बंकर, बजट जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Updated Thu, 02 Aug 2018 01:46 AM IST
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बंकर
राज्यपाल एनएन वोहरा ने अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर बंकरों के निर्माण में तेजी लाने पर जोर दिया है। इसमें 12165 व्यक्तिगत और 1347 सामुदायिक बंकरों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मंडलायुक्त जम्मू को पहले चरण में पचास करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। सिविल सचिवालय श्रीनगर में बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्यपाल ने सीमावर्ती निवासियों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
राज्यपाल ने कहा कि आईबी और एलओसी के निवासियों की सुरक्षा और उनसे जुड़े अहम मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने 4165 करोड़ रुपये की लागत वाले व्यक्तिगत और सामुदायिक बंकरों के निर्माण कार्य को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए तत्काल उचित कदम उठाए जाएं। सीमा पार से गोलीबारी से पीड़ितों की सहायता के लिए सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई) और केंद्रीय योजनाओं के तहत मुआवजे के वितरण की समीक्षा की गई। इसमें बताया गया कि 19 मामलों में 95 लाख रुपये वितरित किए गए हैं और शेष 18 मामलों पर काम हो रहा है।
चालू वित्त वर्ष के दौरान एनएफआरएफ मानदंडों के तहत संपत्ति और पशुधन के नुकसान के लिए 1.17 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। उन्होंने गृह विभाग में नोडल अधिकारी, विभागीय आयुक्तों और जिला विकास आयुक्तों के कार्यालयों को राहत को समय पर वितरण करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने सीमा भवनों के निर्माण प्रगति की भी समीक्षा की। परियोजना में सीमावर्ती क्षेत्रों में 2300 करोड़ रुपये की लागत से सीमावर्ती भवनों का निर्माण किया जाएगा। सीमा भवन 250 से 1000 लोगों को आश्रय देने में सक्षम होंगे। इसमें डारमिटरीज़, सामुदायिक रसोई, शौचालय, कक्षा कक्ष इत्यादि बुनियादी सुविधाएं होंगी।
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राज्यपाल ने कहा कि आईबी और एलओसी के निवासियों की सुरक्षा और उनसे जुड़े अहम मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने 4165 करोड़ रुपये की लागत वाले व्यक्तिगत और सामुदायिक बंकरों के निर्माण कार्य को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए तत्काल उचित कदम उठाए जाएं। सीमा पार से गोलीबारी से पीड़ितों की सहायता के लिए सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई) और केंद्रीय योजनाओं के तहत मुआवजे के वितरण की समीक्षा की गई। इसमें बताया गया कि 19 मामलों में 95 लाख रुपये वितरित किए गए हैं और शेष 18 मामलों पर काम हो रहा है।
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चालू वित्त वर्ष के दौरान एनएफआरएफ मानदंडों के तहत संपत्ति और पशुधन के नुकसान के लिए 1.17 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। उन्होंने गृह विभाग में नोडल अधिकारी, विभागीय आयुक्तों और जिला विकास आयुक्तों के कार्यालयों को राहत को समय पर वितरण करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने सीमा भवनों के निर्माण प्रगति की भी समीक्षा की। परियोजना में सीमावर्ती क्षेत्रों में 2300 करोड़ रुपये की लागत से सीमावर्ती भवनों का निर्माण किया जाएगा। सीमा भवन 250 से 1000 लोगों को आश्रय देने में सक्षम होंगे। इसमें डारमिटरीज़, सामुदायिक रसोई, शौचालय, कक्षा कक्ष इत्यादि बुनियादी सुविधाएं होंगी।
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