Target Killings: जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, जिला मुख्यालयों में शिफ्ट होंगे हिंदू कर्मचारी
जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र शासित सरकार ने घाटी में कार्यरत अल्पसंख्यक कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर किए जाने का निर्णय लिया है। इस पर एक हफ्ते में कार्रवाई होगी।
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Add as a preferredकश्मीर में लक्षित हत्याओं पर भड़के आक्रोश के बीच एलजी प्रशासन ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत घाटी में तैनात कश्मीरी हिंदु एवं अल्पसंख्यक समुदाय के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर तैनात करने के आदेश दिए हैं। इन तमाम कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया छह जून तक पूरी की जाएगी। वहीं, कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष ग्रीवेंस सेल स्थापित किया जाएगा। सेल में ई-मेल के जरिये शिकायतें दर्ज करवाई जा सकेंगी। समस्या का समयबद्ध समाधान न करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को प्रशासन और और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह आदेश जारी किए।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कश्मीर घाटी में तैनात पीएम पैकेज और अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एलजी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। छह जून तक सुरक्षित स्थानों पर तैनाती की प्रक्रिया पूरी न करने पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। बैठक में एलजी ने कहा कि तमाम विभागों के निचले अधिकारियों को बताया जाए कि पीएम पैकेज और अल्पसंख्यक कर्मियों की समस्याओं को किसी भी सूरत में नजरअंदाज न करें। हर शिकायत को प्राथमिकता से लिया जाएगा। एलजी सचिवालय विशेष ग्रीवेंस सेल बनाएगा। शिकायत निवारण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग भी विशेष ई-मेल पता जारी करेगा, जहां पर शिकायतें की जा सकेंगी।
अल्पसंख्यक कर्मचारियों के लिए बनाया गया सेल
सामान्य प्रशासन विभाग ने कश्मीर में अल्पसंख्यक कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित सेल बनाया है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग jk.minoritycell@gmail.com या 0194-2506111, 2506112 पर कॉल कर पर अपनी समस्या दर्ज करा सकेंगे।
वरिष्ठ अधिकारी खुद जाकर लेंगे जायजा
कर्मचारियों की समस्याओं और मुद्दों पर सरकारी स्तर पर क्या प्रगति हुई है, इसका जायजा वरिष्ठ अधिकारी खुद जाकर लेंगे। शिकायतों पर कितना संज्ञान लिया जा रहा है, इसकी निगरानी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक करेंगे।
अलग-थलग जगह दफ्तर न मकान होगा
घाटी में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अब तैनाती के साथ-साथ आवास सुविधा के लिए भी विशेष हिदायतें जारी की गई हैं। जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि इन कर्मचारियों के आवास सुरक्षित स्थानों पर हों। आवास सुविधा आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि संबंधित क्षेत्र अलग-थलग न हो।
पदोन्नति मामलों की कार्यवाही तीन सप्ताह में
प्रधानमंत्री पैकेज में कार्यरत कश्मीरी पंडितों के पदोन्नति, वरिष्ठता सूची और विभागीय प्रोन्नति (डीपीसी) के मामलों से जुड़ी कार्यवाही अगले तीन सप्ताह में पूरी की जाएगी। संबंधित विभाग इससे जुड़ी औपचारिकताएं तैयार करेंगे।
