राहतों का पिटारा : जम्मू कश्मीर में पेश हुआ 80313 करोड़ का बजट, इन्हें मिला राहत
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वित्त मंत्री डॉ. हसीब द्राबू ने वीरवार को विधानसभा में रियासत का बजट पेश किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है। यह रियासत की अर्थव्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा प्रावधान है।सरकार इस साल 9000 करोड़ रुपये की उधार पर उठाएगी।
यह पिछले साल के मुकाबले 331 करोड़ ज्यादा होगा। पिछली बार यह उधारी 8,669 करोड़ की थी। इसका मतलब यह है कि सरकार 331 करोड़ की अतिरिक्त उधारी से 3282 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूंजीगत खर्च करेगी। उधारी और पूंजीगत खर्च का यह अनुपात 1;10 होगा। सरकार का दावा है कि यह देश में किसी भी स्थान से बेहतर अनुपात है।
इन्हें दी गई राहत
जम्मू-कश्मीर मूल्यवर्धिक कर, 2005 और जेएंडके सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत डीलरों के संबंध में कर की बकाया पर जुर्माना और ब्याज की छूट देने का प्रावधान रखा गया है। उद्योगपतियों, होटल मालिकों और पर्यटक रिसोर्ट मालिकों के बिजली बकाया पर ब्याज पर जुर्माना को माफ करने का फैसला लिया गया है।
परिवहन क्षेत्र के लिए एमनेस्टी योजना के तहत 1 जुलाई 2016 से 31 मार्च, 2017 तक टोकन और यात्री कर के पिछले बकाया पर ब्याज और जुर्माना रद करने का प्रावधान रखा गया है। बैंकों से उपलब्ध शिक्षा ऋण के पाठ्यक्रम पूरा होने तक स्थगित पुनर्भुगतान है, अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज में ज्यादातर छात्रों के लिए बैंक ब्रेकिंग है।
एनसीबीटी/एससीबीटी मानदंडों के तहत 8वीं पास के रूप में प्रवेश योग्यता वाले और अधिक ट्रेडों की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा गया है। हर ट्रांसजेंडर को बीपीएल के तहत रहने के रूप में माना जाएगा। एक आकर्षक सार्वजनिक निजी साझेदारी की पेशकश करके क्रिकेट बल्ला इंडस्ट्री सेथर, अनंतनाग का प्रस्ताव रखा गया है।
एक सक्षम ब्याज सहायता योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र में अखरोट प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना का फैसला लिया गया है। चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान पिछले साल प्रस्तुत अनुमानों की तुलना में बेहतर है। कर आय अनुमानित रूप से 9931 करोड़ रुपये की यह प्रक्रिया पार कर गई है।
इस प्रक्रिया में खुद कर टैक्स संग्रह के 10000 करोड़ रुपये को पार कर लिया गया है। केसर उत्पादकों को खेती की परंपरागत पद्धति पर वापस लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक समुदाय आधारिक विपणन नेटवर्क की स्थापना की एक छोटी सी पहल के प्रस्ताव में 5 करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया है।
वृक्षारोपण/उच्च घनत्व वृक्षारोपण की पहल के वित्तपोषण के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि का अलग से प्रस्ताव रखा गया है। निजी क्षेत्र को सीए स्टोर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। अक्षय ऊर्जा संसाधनों के विकास को जेएंडके नवीकरण ऊर्जा निगम की स्थापना का प्रस्ताव।
अनंतनाग केंद्रीय सहकारी बैंक, बारामुला केंद्रीय सहकारी बैंक और जम्मू केंद्रीय सहकारी बैंक में 255 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश का प्रस्तावआपदा निवारण निधि स्थापित करने का फैसला। जेएंडके जीएसटी को अचल संपत्ति, बिजली, शराब और पेट्रोलियम लाने करे लिए ढांचा तैयार करने के लिए कराधान और उद्योग के क्षेत्र में अधिकारियों तथा पेशेवरों की एक समिति गठित की गई है।
बिजली के लिए जीएसटी इनपुट टैक्स के तहत लाभ उठाया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन संरचनाओं की सिफारिश करने के लिए वेतन समिति का गठन। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2017 से 1 फीसदी महंगाई भत्ता। समूह मेडिक्लेम बीमा पालिसी में पेंशनरों और कर्मियों के परिवार के पांच सदस्यों को लाभ मिलेगा।
यह करीब तीस लाख लोगों को कवर करेगा। कर्मियों की अविवाहित बेटियां अब पेंशन पाने के पात्र बन गए हैं। जेके में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मेडिक्लेम समूह बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा। सब्जियों, दवाओं, चीनी, नमक, चाय, साबुन/डिटर्जेंट, सेनेटरी आइटम, नारियल पानी, गेहूं के बीज, पेड़ स्प्रे आयल, न्यूजप्रिंट पर टोल हटेगा।
गैर वाणिज्यिक, निजी हल्के वाहनों पर बुनियादी टोल का उन्मूलन करने का प्रस्ताव। सरकार राज्य में स्थित औद्योगिक इकाइयों को माल ढुलाई की सब्सिडी प्रदान करेगी। एक हजार किलोमीटर से अधिक के अपने विनिर्मित माल परिवहन करेगी। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में उपयुक्त योजना को अधिसूचित किया जाएगा।
राज्य में उत्पादित सभी प्रकार के फलों के निर्यात पर टोल माफ। सामान्य यात्रियों/ट्रांसपोर्टरों को राहत देने के लिए लोअर मुंडा और हीरपुर टोल पोस्ट खत्म होगी। मुख्यमंत्री स्कूटी प्रोग्राम को सभी जिलों में शुरू करने का प्रावधान। विधायक/पार्षद शैक्षिक/शिक्षण पर्यटन के लिए 50-50 लड़के, लड़कियों को नामित करेंगे।
इसमें 13000 विद्यार्थियों को देश के विभिन्न शहरों में भेजा जाएगा। इसके लिए दस करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट रखा गया है। 12 हजार करोड़ का कारपस फंड बनेगा जो कर्मचारियों के जीपीएफ फंड के भुगतान के लिए होगा।
सातवें वेतन आयोग का भुगतान एक अप्रैल 2018 से होगा। जीपी फंड पर बीमा कवर 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया गया। नई बीमा नीति 30 लाख कर्मचारी परिवारों तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को फायदा पहुंचाएगा।
