जम्मू-कश्मीरः बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाकर जमा करें बिल, नहीं तो काट दिए जाएंगे कनेक्शन

उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। अनुमान है कि जुर्माना और ब्याज की माफी से सरकार पर लगभग 600 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। बिजली विभाग का कुल बकाया 3000 करोड़ रुपये का है और इसमें सरकारी विभागों पर ही करोड़ों रुपये की देनदारी है। इसके अलावा हजारों उपभोक्ताओं पर भी लाखों रुपये की देनदारी है।

प्रधान सचिव नियोजन, विकास और निगरानी तथा सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने बताया कि योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन बचाने के लिए उपयुक्त मौका देना और आसान भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना है। एमनेस्टी योजना में तीन आसान किस्तों में बकाया भुगतान की सुविधा दी गई है। समय पर और पूर्ण भुगतान पर विभाग द्वारा ब्याज और दंड की पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।