जम्मू-कश्मीरः नियम-शर्तें तय करने के बाद काम शुरू करेगा परिसीमन आयोग, जल्द होगी बैठक

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत परिसीमन के बाद प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या में सात सीटों का इजाफा होना हैं और कुल सीटों की संख्या 114 पर पहुंच जाएगी। इनमें 24 सीटों को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

जानकारों के अनुसार परिसीमन के बाद बढ़ने वाली सात सीटों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कई सीटों को आरक्षित किया जा सकता हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में सात विधानसभा सीटों को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाता रहा हैं लेकिन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक सीट भी आरक्षित नहीं हैं।

ऐसे में नए परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी सीटों का आरक्षण होने के आसार हैं। भाजपा का नेतृत्व भी चाहता हैं कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण हो। इससे जम्मू संभाग में सीटों की संख्या बढ़ने के आसार बनेंगे।