जम्मू कश्मीर: सरकारी कर्मियों का डीए चार फीसदी बढ़ा, 3.75 लाख मुलाजिमों को मिलेगा लाभ, जुलाई से होगा प्रभावी
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्थायी वेतनधारकों का डीए बढ़ाया गया है। कर्मचारियों को एक जुलाई से बन रहे एरियर का भुगतान दो किस्तों में नकद किया जाएगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की पहली किस्त नवंबर और दूसरी दिसंबर में नकद जारी की जाएगी।
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विस्तार
Add as a preferredजम्मू-कश्मीर में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने चार फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) का तोहफा दिया है। इससे लगभग पौने चार लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को एक जुलाई से बढ़े हुए भत्ते का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को मूल वेतन पर 34 प्रतिशत डीए दिया जा रहा था, जो अब बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा।
मूल वेतन के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह 500 से लेकर पांच हजार रुपये तक बढ़ोतरी होगी। वित्त विभाग की ओर से डीए में वृद्धि का आदेश सोमवार को जारी किया गया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्थायी वेतनधारकों का डीए बढ़ाया गया है।
कर्मचारियों को एक जुलाई से बन रहे एरियर का भुगतान दो किस्तों में नकद किया जाएगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की पहली किस्त नवंबर और दूसरी दिसंबर में नकद जारी की जाएगी। यह नवंबर माह के वेतन से शामिल होगा। विभिन्न वर्गों में सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए से आर्थिक लाभ होगा।
बढ़ा हुआ डीए मूल वेतन पर ही प्रभावी माना जाएगा, जबकि किसी विशेष वेतन में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। निर्धारित अंतराल के बाद सरकारी कर्मचारियों के डीए में संशोधन किया जाता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में सीधा लाभ मिलता है।
सरकारी राजस्व पर प्रति महीने करोड़ों का बढ़ेगा बोझ
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि डीए बढ़ने से किसी संवर्ग विशेष कर्मी को कितना फायदा होगा इसका कोई सेट फार्मूला नहीं है क्योंकि यह मूल वेतन पर प्रभावी होगा। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रति महीने 500, तृतीय श्रेणी कर्मियों को 1400 से 2000 तथा राजपत्रित अधिकारियों को चार से पांच हजार रुपये तक का फायदा होगा। इससे सरकार के राजस्व पर प्रति महीने करोड़ों का बोझ बढ़ेगा।
कर्मचारियों में खुशी
डीएम में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों में खुशी है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार ने लंबे समय से लंबित इस मांग को पूरा कर कर्मचारियों के हितों का संरक्षण किया है।
लो ग्रेड इम्प्लाइज यूनियन सिविल सेक्रेटिएट के उपाध्यक्ष इशर दास, संजीव सिंह, यशपाल शर्मा, कृष्णजीत सिंह, अनिल गुप्ता ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप डीए बढ़ाए जाने से चतुर्थ श्रेणी से लेकर अफसर ग्रेड तक के लोगों को फायदा पहुंचा है। महंगाई का ख्याल रखते हुए सरकार का फैसला स्वागत योग्य है।
