तहसीलदारों व राजस्व अधिकारियों को मिलेंगी नई कारें

प्रदेश सरकार की कार नीति के तहत स्टेट मोटर गैरेज की तरफ से नई कारों की खरीद की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों व तहसीलदारों को फील्ड दौरों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं।
कई राजस्व अधिकारियों व तहसीलदारों के पास सरकारी वाहन नहीं थे या वाहन काफी पुराने हो चुके थे। ऐसे में वित्त विभाग की मंजूरी से राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए 46 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। राजस्व विभाग के वित्त आयुक्त शालीन काबरा की तरफ से इस संबंध में सरकारी आदेश भी जारी किया गया है। हालांकि नए वाहनों की खरीददारी के साथ वाहन चालकों का प्रावधान सरकारी क्षेत्र से नहीं होगा। इस संबंध में वाहन चालकों की व्यवस्था आउट सोर्स के माध्यम से की जा सकती है।