बजट पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने का रोडमैप करेगा तैयार: एलजी

उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था व कृषि क्षेत्र को गति देने के साथ ही बागवानी व कृषि क्षेत्र को भी मजबूती दी जाएगी ताकि किसान वर्ग अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। सरकार पंचायती राज संस्थानों की मजबूती के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए विकास राशि का भी प्रावधान किया गया है। लालफीताशाही को समाप्त कर दिया गया है और कारोबार व उद्योग में निवेश के लिए प्रक्रिया को सरल बनाई गई है। दक्षता निर्माण सरकार की एक और प्राथमिकता वाला क्षेत्र है ताकि युवाओं को रोजगार में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कहा कि बजट बेहतर प्रशासन, लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचों के विकास तथा रोजगार सृजन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि डीडीसी को 200 करोड़, बीडीसी को 71.25 करोड़ के विकास फंड के अलावा डीडीसी-बीडीसी कार्यालयों की स्थापना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान है। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थानों व स्थानीय निकायों के लिए 1313 करोड़ रुपये भी हैं। पंचायती राज संस्थाओं की सुरक्षा के लिए 80 करोड़ रखा गया है।
उप राज्यपाल ने कहा कि प्रशासनिक क्षेत्र के लिए 12460 करोड़ का प्रावधान है जिसमें 71 फीसदी गृह विभाग पर खर्च होगा। सामाजिक क्षेत्र के 21691 करोड़ में 51 फीसदी शिक्षा विभाग, आर्थिक क्षेत्र के 5464 करोड़ में से 28 फीसदी वन विभाग पर खर्च होगा। बुनियादी ढांचे के लिए 29059 करोड़ में से 60 फीसदी वित्त विभाग की ओर से खर्च किया जाएगा।