जम्मू कश्मीर: तय समय से पहले घाटी में पीएम पैकेज कर्मियों के लिए तैयार किए 576 आवास, एलजी ने किया उद्घाटन
उपराज्यपाल ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और जीवन को आसान बनाने के लिए शुरू किए गए प्रगतिशील सुधारों पर भी बात की। कहा, आज देशी-विदेशी कंपनियां जम्मू-कश्मीर में निवेश करने को तैयार हैं। यूटी में 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक के राजमार्ग और सुरंग परियोजनाएं चल रही हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredकश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री पैकेज के कर्मचारियों (कश्मीरी पंडितों) के लिए बारामुला, बांदीपोरा, गांदरबल और शोपियां में कुल 576 फ्लैटों को तय समय सीमा से पहले तैयार कर लिया गया है। इन फ्लैटों को दिसंबर 2023 तक बनाना था। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को इन फ्लैटों का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह कदम कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
इसके अलावा इस वर्ष के अंत तक और 2000 फ्लैट बन कर तैयार हो जाएंगे। बारामुला के अलावा, अन्य सुरक्षित स्थान पर नवनिर्मित फ्लैटों का ई-उद्घाटन बारामुला से ही किया गया। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार कश्मीरी प्रवासी परिवारों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है।
हम उनके दर्द को समझते हैं और सही मंशा के साथ प्राथमिकता के आधार पर रिहायशी आवासों के निर्माण को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम पैकेज के कर्मचारियों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने कई पहल की है।
एलजी ने उद्योगों, नागरिकों के सशक्तीकरण और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज के निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी युवा पीढ़ी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। युवाओं को एक मजबूत, समृद्ध और अधिक गतिशील जम्मू-कश्मीर बनाने का नेतृत्व करना चाहिए।
उन्होंने कहा कुछ निहित स्वार्थों ने पीढ़ियों को बिगाड़ दिया, अपनों को तुमसे अलग कर दिया। आप आगे आएं और कहें कि जो हुआ वह गलत था और अब हम किसी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे।
देशी-विदेशी कंपनियां निवेश के लिए तैयार
उपराज्यपाल ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और जीवन को आसान बनाने के लिए शुरू किए गए प्रगतिशील सुधारों पर भी बात की। कहा, आज देशी-विदेशी कंपनियां जम्मू-कश्मीर में निवेश करने को तैयार हैं। यूटी में 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक के राजमार्ग और सुरंग परियोजनाएं चल रही हैं।
उन्होंने कहा कि जम्मू और श्रीनगर दोनों हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन में वृद्धि, बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी ने जम्मू-कश्मीर को दुनिया के करीब ला दिया है। उपराज्यपाल ने विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की विकास क्षमता का दोहन करने, नवोदित उद्यमियों को मदद देने, बड़े स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और फास्ट ट्रैक और पारदर्शी भर्तियों को सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रमुख पहलों को भी साझा किया।
वहीं सफीना बेग, डीडीसी अध्यक्ष, बारामुला ने अपने संबोधन में कहा कि पारगमन आवास कश्मीर में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देंगे। मुख्य सचिव डॉ अरुण कुमार मेहता ने पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास समय पर पूरा करने में प्रशासन के प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर नागरिक प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पीआरआई सदस्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
घाटी में आवासों के लिए 19 स्थान किए थे चिह्नित
सरकार ने वर्ष 2021 में कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज कर्र्मचारियों के आवास के लिए कश्मीर घाटी के 10 जिलों में 19 स्थानों का चयन किया था। इसमें से अधिकांश स्थानों पर काम चल रहा है।
पंडितों ने इसे घर वापसी की शुरुआत बताया
कश्मीर पंडित कर्मचारी राकेश पंडिता ने कहा, यह एक बहुत अच्छी पहल है जब से इस रोजगार पैकेज की घोषणा की गई थी तब से हम पीड़ित थे लेकिन अब इस उद्घाटन के साथ जीवन आसान हो जाएगा। हमारा रहन-सहन सुधरेगा, सभी कर्मचारी सुख से रहेंगे।
सरकार को पहल करनी चाहिए क्योंकि सभी वापस आना चाहते हैं । एक अन्य कर्मचारी नीरू भट्ट ने कहा, कश्मीर अनिश्चितता का स्थान है, लेकिन यह एक अच्छा कदम है, जो लोग किराए के आवास में रह रहे थे। यह सुरक्षा की भावना देगा।
यह पूरी तरह से पुनर्वास नहीं है, लेकिन एक आर्थिक पैकेज हैं पुनर्वास तब होगा जब सभी विस्थापित पंडित वापस आएंगे, लेकिन निस्संदेह यह एक शुरुआत है। संजय कौल नाम के एक अन्य कश्मीरी पंडित ने कहा, यह हमारी प्रमुख मांग थी जो पूरी हुई। आज चार जिलों में उद्घाटन हो रहा है, यह एक मील का पत्थर है। हम प्रशासन के आभारी हैं।
