Jammu News: एनईएसडीए में जम्मू-कश्मीर ने देश में प्रथम स्थान किया हासिल

प्रदेश में 1028 ई-सेवाओं के चलते एमपी को पछाड़ा
-एलजी ने कहा कि डिजिटल युग की एक नई शुरूआत हुई
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा रविवार को जारी राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर ने प्रभावशाली 1028 ई-सेवाओं के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। 1010 ई-सेवाओं के साथ मध्य प्रदेश और 911 ई-सेवाओं के साथ केरल को पीछे छोड़ दिया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि जम्मू-कश्मीर को ई-सेवाओं में मजबूती से अग्रणी बनाती है।
जम्मू-कश्मीर ने नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन मोड में 1028 से अधिक सेवाएं प्रदान करके ई-गवर्नेंस में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पिछले साल मिशन मोड में शुरू किए गए डिजिटल जेएंडके कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन सेवाओं की संख्या 2019 में 35 सेवाओं से तेजी से बढ़कर अब तक 1028 सेवाओं तक पहुंच गई हैं। जिसकी नागरिक प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। 86 फीसदी अनुमोदन रेटिंग के साथ फीडबैक मूल्यांकन के लिए नागरिकों को 61 लाख से अधिक संदेश भेजे गए हैं। इसी प्रकार 73 सेवाओं को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया गया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) 2011 में संशोधन किया गया है। सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और सेवा डिलीवरी में देरी के लिए दंड सुनिश्चित करने के लिए लगभग 300 सेवाओं को ऑटो-एस्केलेशन तंत्र के तहत लाया गया है।

उप राज्यपाल, मुख्य सचिव ने दी बधाई
उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी विभागों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह डिजिटल के एक नए युग की शुरुआत करते हुए आम आदमी को सेवाओं की सहजता, सुविधा और पहुंच प्रदान करने की जम्मू-कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता और संकल्प के अनुरूप एक उपलब्धि है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है और क्षेत्र के आकांक्षी और प्रतिभाशाली युवाओं को सशक्त बना रही है। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सभी विभागों को बधाई देते हुए कहा कि यह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। जिसके परिणामस्वरूप ऑनलाइन सेवाओं की संख्या और 24 x 7 x 365 सेवाओं की उपलब्धता में तेजी से वृद्धि हुई है।


डीएआरपीजी द्वारा विकसित एनईएसडीए ढांचे ने ई-सेवाओं की उपलब्धता, मात्रा और गुणवत्ता में सुधार को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह उपलब्धि यूटी सरकार के संकल्प और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में क्रांति लाने के लिए डीएआरपीजी की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
- वी. श्रीनिवास, केंद्रीय सचिव, डीएआरपीजी