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अस्थायी कर्मचारियों को किया जाए नियमित : हुसैन
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जेएंडके गर्वनमेंट इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन प्रेस वार्ता करते हुए
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एसआरओ 43 के तहत दिया जाए लाभ, अन्यू यूटी की तर्ज पर मिले प्रदेश में लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। साथ ही तमाम लाभ कर्मचारियों को मिले। यह मांग जेएंडके गर्वनमेंट इंप्लाइज ज्वांइट एक्शन कमेटी के चेयरमैन बाबू हुसैन ने प्रेसवार्ता में उठाई है।
उन्होंने कहा कि दैनिक वेतनभोगी, आकस्मिक मजदूर, संविदा, समेकित कर्मचारी, होमगार्ड, पुनर्वास-ए-खेल, रहबर-ए-जंगलात, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, आशा कार्यकर्ता, नर्सों को नियमित किया जाए। लंबे समय से मांग की जा रही है। कोषागार में लंबित जीपी फंड, छुट्टी वेतन अन्य पेंशनभोगी लाभों को जारी किया जाए।
देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के समान जम्मू और कश्मीर के सभी कर्मचारियों के पक्ष में चिकित्सा भत्ते और एचआरए में वृद्धि हो। लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। एसआरओ-333 के अनुसार संशोधन हो। एसआरओ-202 राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के पक्ष में उनके निषेध अवधि के दौरान रोकी गई दो वार्षिक वेतन वृद्धि को जारी किया जाए।
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पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया जाए। एसआरओ-43 एवं एसआरओ-120 के लंबित मामलों का निपटारा किया जाए। इस मौके पर यशपाल शर्मा, भारत भूषण, मुनीष शर्मा, कुलवंत सिंह, सेवा राम राठौर, अरुण शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, शाम सिंह और अन्य मौजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। साथ ही तमाम लाभ कर्मचारियों को मिले। यह मांग जेएंडके गर्वनमेंट इंप्लाइज ज्वांइट एक्शन कमेटी के चेयरमैन बाबू हुसैन ने प्रेसवार्ता में उठाई है।
उन्होंने कहा कि दैनिक वेतनभोगी, आकस्मिक मजदूर, संविदा, समेकित कर्मचारी, होमगार्ड, पुनर्वास-ए-खेल, रहबर-ए-जंगलात, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, आशा कार्यकर्ता, नर्सों को नियमित किया जाए। लंबे समय से मांग की जा रही है। कोषागार में लंबित जीपी फंड, छुट्टी वेतन अन्य पेंशनभोगी लाभों को जारी किया जाए।
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देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के समान जम्मू और कश्मीर के सभी कर्मचारियों के पक्ष में चिकित्सा भत्ते और एचआरए में वृद्धि हो। लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। एसआरओ-333 के अनुसार संशोधन हो। एसआरओ-202 राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के पक्ष में उनके निषेध अवधि के दौरान रोकी गई दो वार्षिक वेतन वृद्धि को जारी किया जाए।
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पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया जाए। एसआरओ-43 एवं एसआरओ-120 के लंबित मामलों का निपटारा किया जाए। इस मौके पर यशपाल शर्मा, भारत भूषण, मुनीष शर्मा, कुलवंत सिंह, सेवा राम राठौर, अरुण शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, शाम सिंह और अन्य मौजूद रहे।