{"_id":"6580b1be8c8382df27006d69","slug":"jammu-demand-former-army-person-jammu-news-c-10-jam1008-264545-2023-12-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu News: जल्द हो 18 माह के डीए का भुगतान वरना चुनाव का बहिष्कार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jammu News: जल्द हो 18 माह के डीए का भुगतान वरना चुनाव का बहिष्कार
विज्ञापन
18 माह के डीए का भुगतान हो शीघ्र
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
केंद्रीय अर्धसैनिक बल कल्याण संघ ने प्रधानमंत्री से लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। केंद्रीय अर्धसैनिक बल कल्याण संघ (सीपीएफडब्ल्यूए) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों लंबित मांगों पर विचार करने और उन्हें पूरा करने का आग्रह किया। साथ ही 18 माह के डीए का भुगतान शीघ्र नहीं होने पर 2024 के चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।
संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार ने गांधी नगर में आयोजित प्रेसवार्ता में वेतन आयोग की सलाह को लागू करने के लिए कहा। इसमें 3.68 का सुझाव दिया गया और 18 महीने के डीए (महंगाई भत्ता) के बकाया का भुगतान सुनिश्चित है। इसे शीघ्र दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 18 महीने के डीए बकाया का भुगतान जल्द किया जाए। इससे लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस मौके पर 23 दिसंबर 2012 के भारत सरकार के आदेश का हवाला देते हुए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के सीएपीएफ कर्मियों को पूर्व सैनिक घोषित करने के लिए सीसीएस की मंजूरी पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार से वन रैंक, वन पेंशन के कार्यान्वयन के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसई और असम राइफल्स की सामूहिक मांग का समाधान करने का आग्रह किया।
उन्होंने अर्धसैनिक बलों के भीतर विभिन्न रैंकों के लिए विशिष्ट पेंशन का भी अनुरोध किया। जिसमें विभिन्न वर्षों की सेवा के लिए मूल पेंशन राशि भी शामिल है। इस मौके पर हरिंदर महाजन, मुख्य सलाहकार एस. सिंह और मदन लाल मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। केंद्रीय अर्धसैनिक बल कल्याण संघ (सीपीएफडब्ल्यूए) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों लंबित मांगों पर विचार करने और उन्हें पूरा करने का आग्रह किया। साथ ही 18 माह के डीए का भुगतान शीघ्र नहीं होने पर 2024 के चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।
संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार ने गांधी नगर में आयोजित प्रेसवार्ता में वेतन आयोग की सलाह को लागू करने के लिए कहा। इसमें 3.68 का सुझाव दिया गया और 18 महीने के डीए (महंगाई भत्ता) के बकाया का भुगतान सुनिश्चित है। इसे शीघ्र दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 18 महीने के डीए बकाया का भुगतान जल्द किया जाए। इससे लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस मौके पर 23 दिसंबर 2012 के भारत सरकार के आदेश का हवाला देते हुए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के सीएपीएफ कर्मियों को पूर्व सैनिक घोषित करने के लिए सीसीएस की मंजूरी पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार से वन रैंक, वन पेंशन के कार्यान्वयन के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसई और असम राइफल्स की सामूहिक मांग का समाधान करने का आग्रह किया।
विज्ञापन
उन्होंने अर्धसैनिक बलों के भीतर विभिन्न रैंकों के लिए विशिष्ट पेंशन का भी अनुरोध किया। जिसमें विभिन्न वर्षों की सेवा के लिए मूल पेंशन राशि भी शामिल है। इस मौके पर हरिंदर महाजन, मुख्य सलाहकार एस. सिंह और मदन लाल मौजूद रहे।
विज्ञापन