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जम्मू कश्मीर: पीरखो से मुबारक मंडी तक वर्टिकल लिफ्ट को मंजूरी, इसे जिले में खुलेगा डेयरी प्लांट
Fri, 15 Mar 2024 12:04 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Fri, 15 Mar 2024 12:04 PM IST
सार
जम्मू रोपवे परियोजना के पीरखो से मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्पलेक्स तक वर्टिकल लिफ्ट की स्थापना की मंजूरी दी गई। गांदरबल जिले की तहसील तुलमुल्ला की एस्टेट देवीपोरा में स्थित 22 कनाल और 2 मरला भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। यहां डेयरी प्लांट बनेगा।
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मुबारक मंडी, जम्मू
- फोटो : निखिल मेहता
विस्तार
प्रशासनिक परिषद ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में 25.07 करोड़ रुपये की लागत से जम्मू रोपवे परियोजना के पीरखो से मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्पलेक्स तक वर्टिकल लिफ्ट की स्थापना की मंजूरी दी गई। वर्टिकल लिफ्ट में दो लिफ्ट शामिल हैं, प्रत्येक में 13 यात्रियों की क्षमता है, जो पीरखो स्टेशन और मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्पलेक्स के बीच की दूरी तय करेगी।
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परियोजना में फुट ओवर ब्रिज भी शामिल है। इस लिफ्ट की स्थापना से मुबारक मंडी परिसर पर कोई प्रतिकूल संरचनात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। परियोजना की परिकल्पना आईआईटी जम्मू से तकनीकी जांच के साथ की गई है। इस पहल का उद्देश्य प्रमुख पर्यटक आकर्षणों को निर्बाध रूप से एकीकृत करना है। इससे क्षेत्र में पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को बढ़ावा देना है।
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22 कनाल 2 मरला भूमि पशुपालन विभाग को हस्तांतरित की
प्रशासनिक परिषद ने पशुपालन विभाग को गांदरबल जिले की तहसील तुलमुल्ला की एस्टेट देवीपोरा में स्थित 22 कनाल और 2 मरला भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। यहां डेयरी प्लांट बनेगा। जम्मू-कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड (जेकेएमपीसीएल) कार्यान्वयन एजेंसी होगी। यह परियोजना रोजगार देगी। इससे क्षेत्र के लगभग 1.50 लाख दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे और लगभग 400 से 500 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
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मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी में होगा ये बदलाव
प्रशासनिक परिषद की बैठक में मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी (एमएमजेएचएस) जम्मू के प्रशासनिक विभाग को पर्यटन विभाग से संस्कृति विभाग में बदलने को मंजूरी दी गई। मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्पलेक्स का रखरखाव संस्कृति विभाग की भूमिका और जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए पर्यटन विभाग द्वारा समाज के प्रशासनिक विभाग को पर्यटन से संस्कृति विभाग में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था।