जम्मू-कश्मीर: बुजुर्गों को एक फोन कॉल पर मिलेगी मदद, एल्डरलाइन-14567 सेवा शुरू
उप-राज्यपाल ने कहा कि एल्डरलाइन एक समर्पित विकेंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से बुजुर्गों को राहत देने के लिए काम करेगी। इसमें भावनात्मक समर्थन, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सहायता प्रदान की जाएगी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredजम्मू-कश्मीर में बुजुर्गों को किसी भी संकट और समस्या की स्थिति में अब एक फोन कॉल पर मदद मिलेगी। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन ‘एल्डरलाइन’ का नंबर 14567 जारी किया। उप-राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में अभिभावकों और बुजुर्गों की देखभाल एवं कल्याण के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी।
उप-राज्यपाल ने कहा कि एल्डरलाइन एक समर्पित विकेंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से बुजुर्गों को राहत देने के लिए काम करेगी। इसमें भावनात्मक समर्थन, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम के दौरान उप-राज्यपाल ने दिव्यांगों के बीच 3.25 करोड़ रुपये की मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, कृत्रिम अंग एवं अन्य सामग्री वितरित की।
यह भी पढ़ें- तड़पते परिजन: किसी ने खोया बेटा तो किसी ने पति, इस साल आतंकी हमलों में शहीद हुए जम्मू-कश्मीर ये लाल
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पहली बार मंगलामुखी (ट्रांसजेडर) वर्ग को भी पेंशन वितरित की गई है। चालू वित्त वर्ष में जम्मू-कश्मीर सभी पात्र नागरिकों को ट्राइसाइकिल, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। कुल 55 योजनाएं चल रही हैं और इन सभी योजनाओं को 100 फीसदी लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। इस वर्ष लगभग 9 लाख लोगों ने पेंशन योजनाओं का लाभ उठाया है। 2.72 लाख अतिरिक्त लाभार्थी पेंशन योजनाओं से जोड़े गए हैं।
सर्वे कर सभी दिव्यांगों तक पहुंचेंगे कृत्रिम अंग
उप-राज्यपालने कहा कि समाज कल्याण विभाग पंचायत स्तर पर सर्वे कर उन दिव्यांगों की पहचान करेगा, जिन्हें कृत्रिम अंग की जरूरत है। आर्टिफशिल लिंब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलिम्को) की सहायता से कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे। सौ फीसदी लक्ष्य को इसी साल हासिल किया जाएगा।
कोविड प्रभावितों को मिलेगी राहत
उप-राज्यपाल ने कहा कि कोविड से आजीविका कमाने वाले को खोने वाले परिवार को सक्षम योजना के तहत एक हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। संक्रमण से अनाथ होने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति समेत अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। समाज कल्याण विभाग ने विशेष प्रकोष्ठ का गठन कर इस पर काम शुरू कर दिया है।
बीपीएल को 10, एलओसी आईबी को 4 फीसदी आरक्षण
उप-राज्यपाल ने कहा कि गरीबी रेखा से निचली श्रेणी (बीपीएल) में जिंदगी बसर करने वालों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह से नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा श्रेणी के युवाओं को 4 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सरकार हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम कर रही है।
