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जम्मू-कश्मीर : परिसीमन आयोग की दिल्ली में आज बैठक, तैयार होगा परामर्श का खाका

Wed, 30 Jun 2021 12:59 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 30 Jun 2021 12:59 AM IST
सार

  • सांसदों के साथ अगली बैठक की तिथि तय की जाएगी
  • पीएम की सर्वदलीय बैठक के बाद आयोग के कामकाज में आई तेजी

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Jammu and Kashmir: Delimitation Commission meeting in Delhi today
file foto - फोटो : ANI

विस्तार

परिसीमन आयोग की बैठक आज बुलाई गई है। आयोग की अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आयोग के एसोसिएट सदस्यों के रूप में नामित सांसदों के साथ बैठक की तारीख तय की जाएगी। साथ ही विभिन्न पार्टियों के साथ परामर्श का खाका भी तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून को हुई सर्वदलीय बैठक में परिसीमन प्रक्रिया को जल्द से जल्द कराने पर जोर दिया था ताकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जा सकें। 

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बुधवार को होने वाली बैठक में गत 23 जून को सभी डीसी के साथ हुए संवाद के निष्कर्षों पर विचार करेगी। साथ ही अब तक की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ आयोग के अफसर भी शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि आयोग परिसीमन की प्रक्रिया को अगले दो तीन महीनों में पूरा करने की दिशा में प्रयासरत है। इसके तहत आयोग की टीम प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के साथ ही विभिन्न संस्थाओं तथा आम जन से मुलाकात कर उनकी राय लेगी। 
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आयोग की सांसदों के साथ बैठक जल्द
सूत्रों का कहना है आयोग की सांसदों के साथ बैठक जल्द होगी। एसोसिएट सदस्य के रूप में भाजपा के सांसद डा. जितेंद्र सिंह व जुगल किशोर शर्मा तथा नेकां के डा. फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी व मोहम्मद अकबर लोन हैं। आयोग की पिछली बैठक से नेकां सांसद अलग रहे थे, लेकिन हाल में पार्टी ने स्पष्ट किया है कि उसे परिसीमन से कोई एतराज नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगली बैठक में वे शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी सभी राजनीतिक दलों से परिसीमन में सहयोग की अपील की थी। 
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छह से नौ महीने के भीतर चुनाव संभव
सूत्रों का कहना है कि केंद्र प्रदेश में जल्द चुनाव कराना चाहता है। इस वजह से परिसीमन की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र छह से नौ महीने के भीतर चुनाव करा सकता है।

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