बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों की जांच शुरू

न तो इनके पास जरूरत के अनुसार मैदान की सुविधाएं हैं और न ही सुरक्षित इमारतें। वहीं निजी स्कूल शिक्षा विभाग की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। निजी स्कूलों के लिए सरकार ने कई नियम तैयार किए हैं।

इन नियमों के आधार पर ही निजी स्कूलों को चलाने की अनुमति मिलती है। शिक्षा विभाग कुछ वर्ष के लिए ही इन स्कूलों को मान्यता देता है।

मान्यता का दिया गया समय पूरा होने के बाद नए सिरे से जांच के बाद अगले कुछ वर्षों के लिए मान्यता मिलती है। लेकिन जम्मू संभाग में 819 ऐसे निजी स्कूल हैं।

जिनकी मान्यता को खत्म हुए छह से आठ वर्ष हो चुके हैं और इनको अभी तक शिक्षा विभाग ने नए सिरे से मान्यता प्रदान नहीं की है। वर्तमान समय में यह सभी स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं।

मई 2015 में पूर्व शिक्षा निदेशक सिमरन दीप सिंह को जब इसकी जानकारी मिली थी तो उन्होंने सभी जिलों के सीईओ नोटिस जारी करके आदेश दिए थे।

इन सभी स्कूलों की जांच करके मान्यता देने का काम शुरू किया जाए और 15 जुलाई तक मान्यता का काम पूरा किया जाए। अब कुछ जिलों में गठित की गई टीम ने स्कूलों में जांच का काम शुरू कर दिया है।

जांच के दौरान ज्यादातर स्कूलों में न तो लेबोरेटरी है और न ही स्कूलों के पास बिल्डिंग सेफ्टी सर्टीफिकेट, स्कूल में आग की घटना को काबू में करने की भी सुविधाएं नहीं हैं।

इनके आधार पर ही शिक्षा विभाग ने इनको मान्यता प्रदान करनी है। वहीं निजी स्कूलों का कहना है कि पहले भी इन्हीं सुविधाओं के आधार पर सभी को मान्यता मिली थी।

लेकिन अब क्यू उनके स्कूलों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह समझ से परे है। चीफ एजूकेशन आफिसर जेके सूदन ने कहा कि वेरीफिकेशन का काम चल रहा है।

स्कूलों में पहुंच कर जांच की जा रही है कि क्या स्कूल नियमों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। जांच के बाद इसकी रिपोर्ट बनाकर सौंप दी जाएगी।