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Jammu News: संरक्षण में बढ़ीं अवैध झुग्गियां, सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा
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जम्मू। शहर में तेजी से बढ़ रहीं अवैध झुग्गियां अब सिर्फ अतिक्रमण, संसाधनों के मुद्दे से कहीं ज्यादा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। इनमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी और देश के विभिन्न राज्यों से आए लोग शामिल हैं, जो बिना सत्यापन ही रह रहे हैं। इन्हें शहर की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है।
त्रिकुटा नगर में बग्गाडी मार्केट, मराठा मोहल्ला हो या राजीव नगर में बूट पालिश मोहल्ला, सभी का बुरा हाल है। रेलवे स्टेशन के पास बंगाली कॉलोनी में बनी झुग्गियां नशा तस्करी, सेवन, चोरी व अन्य आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बन गई हैं। स्थानीय लोग पहले ही पानी, बिजली और जगह जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में लगातार बढ़ती झुग्गियां संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं।
कई जगहों पर अवैध बिजली और पानी के कनेक्शन भी लगाए गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग रेहड़ी, ई-रिक्शा और छोटे कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिससे स्थानीय युवाओं और दुकानदारों के रोजगार पर असर पड़ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है। झुग्गियों में रहने वालों का पुलिस सत्यापन भी नहीं हुआ है। बिना दस्तावेज के रहने वाले लोगों की पहचान और रिकॉर्ड नहीं होने से कानून व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किल हो रही है।
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एजेंसियों को ध्यान देने की जरूरत
जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद कहतें हैं कि बिना सत्यापन के इस तरह के लोगों का शहर में रहना सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा खतरा है। संबंधित एजेंसियों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नगर निगम को भी देखना होगा आखिर ऐसे लोग यहां कैसे बस गए हैं। संवेदनशील स्थानों के आसपास अवैध झुग्गियां चिंता का विषय है। अवैध बस्तियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
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त्रिकुटा नगर में बग्गाडी मार्केट, मराठा मोहल्ला हो या राजीव नगर में बूट पालिश मोहल्ला, सभी का बुरा हाल है। रेलवे स्टेशन के पास बंगाली कॉलोनी में बनी झुग्गियां नशा तस्करी, सेवन, चोरी व अन्य आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बन गई हैं। स्थानीय लोग पहले ही पानी, बिजली और जगह जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में लगातार बढ़ती झुग्गियां संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं।
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कई जगहों पर अवैध बिजली और पानी के कनेक्शन भी लगाए गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग रेहड़ी, ई-रिक्शा और छोटे कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिससे स्थानीय युवाओं और दुकानदारों के रोजगार पर असर पड़ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है। झुग्गियों में रहने वालों का पुलिस सत्यापन भी नहीं हुआ है। बिना दस्तावेज के रहने वाले लोगों की पहचान और रिकॉर्ड नहीं होने से कानून व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किल हो रही है।
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एजेंसियों को ध्यान देने की जरूरत
जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद कहतें हैं कि बिना सत्यापन के इस तरह के लोगों का शहर में रहना सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा खतरा है। संबंधित एजेंसियों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नगर निगम को भी देखना होगा आखिर ऐसे लोग यहां कैसे बस गए हैं। संवेदनशील स्थानों के आसपास अवैध झुग्गियां चिंता का विषय है। अवैध बस्तियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।