जम्मू कश्मीर: गृहमंत्री अमित शाह बोले- 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 70% की कमी, हड़ताल-पत्थरबाजी हुई शून्य

उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति और समृद्धि के नए युग की शुरुआत हुई है। अतीत में कश्मीर में गोलियां चलनीं, पथराव और हमले सामान्य थे लेकिन 370 हटने के बाद स्थिति बदल गई है। ऐसी चीजों की जगह स्कूलों, मेडिकल कॉलेजों, उद्योगों आदि ने ले ली है।

गृहमंत्री ने कहा, अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर में कई नेताओं ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। उन्होंने अपने परिवार को ही लोकतंत्र समझ लिया। 370 के हटने के बाद प्रदेश में 70 प्रतिशत आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगी है। नागरिक मृत्यु में 81 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही सैनिक मृत्यू में 48 प्रतिशत की कमी आई है। 2020 में जम्मू-कश्मीर में पथराव की कोई घटना नहीं हुई, जबकि संगठित विरोध प्रदर्शन भी समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा, “2010 में पथराव में 112 लोग मारे गए थे और 2020 में यह आंकड़ा शून्य है।”

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों पर नकेल कस दी गई है। आतंकवाद में शामिल लोगों की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। उग्रवाद का समर्थन करने वाली पार्टियों पर बैन लगाया गया है। गृहमंत्री ने युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और भारत की मुख्यधारा का हिस्सा बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में पंचायत राज व्यवस्था स्थापित की गई और वर्तमान में छूटे हुए वर्गों को उचित आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन किया जा रहा है।

समारोह के दौरान नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बधाई देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने उनसे प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर की सेवा करने का आग्रह किया।स्थानीय राजनीतिक नेताओं पर कटाक्ष करते हुए, शाह ने कहा, “पहले नौकरियां योग्यता के बजाय पर्ची के माध्यम से दी जाती थीं, लेकिन आज भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और आपने यह नौकरियां अपनी योग्यता के बल पर हासिल की हैं।”

उन्होंने जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से वह स्थिति से निपट रहे हैं और बेरोजगारी के आंकड़े को कम करने के प्रयास कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब हम बैकलॉग का आंकड़ा पूरा करने में सक्षम होंगे। गृहमंत्री ने कहा, "370 को निरस्त करने के बाद, जम्मू और कश्मीर में 34,440 पद भरे गए, जिनमें से 24,000 रक्षा के, 3900 सिविल के, 2637 पुलिस के और 2436 बैंक के थे।
 
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार भ्रष्टाचार की प्रथाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और इस संबंध में अधिकारियों ने भ्रष्टाचार मुक्त लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं को ऑनलाइन रखा है। उन्होंने कहा कि पहले केवल 60 सेवाएं ऑनलाइन थीं लेकिन आज 1100 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने जम्मू क्षेत्रों में ई-बस सेवा शुरू करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की सराहना की और कहा कि यह सेवा कई पहलुओं से बहुत महत्वपूर्ण है जिससे आम लोगों को काफी फायदा होगा। “सरकार ने 12 वर्षों तक इसके संचालन और रखरखाव के लिए 561 करोड़ रुपये का निवेश किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ठोस पर्यावरण अनुकूल कदम उठाए हैं।