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आयुष डिस्पेंसरी में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग
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बिलावर। हौटार पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने उपमंडल की आयुष डिस्पेंसरी में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की है। पंचायत के सरपंच जगदेव सिंह ने बताया कि 30 वर्ष पूर्व गांव में आयुष डिस्पेंसरी बनाई गई थी, जिसकी आज तक इमारत नहीं बन पाई है। उन्होंने बताया कि आयुष डिस्पेंसरी पिछले 30 वर्षों से किराए के मकान में चल रही है।
सरपंच ने बताया कि कई बार सरकार से आयुष डिस्पेंसरी की इमारत बनाने के लिए कहा, लेकिन आज तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया। सरपंच ने बताया कि आयुष डिस्पेंसरी में कोई वाटरमैन नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के पद के साथ-साथ फार्मासिस्ट का पद भी खाली पड़ा है। उन्होंने बताया कि केवल एक मेडिकल अधिकारी के सहारे आयुष डिस्पेंसरी चल रही है।
सरपंच ने बताया कि डिस्पेंसरी में स्टाफ की कमी के चलते कई बार दूरदराज के इलाके के लोगों को छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए बिलावर उप जिला अस्पताल जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार तो मरीजों को पालकी में उप जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है। सरपंच ने सरकार से मांग की है कि गांव में बनाई गई आयुष डिस्पेंसरी की पक्की इमारत बनाई जाए। वहीं डिस्पेंसरी में पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़े पदों को भरा जाए, जिससे लोगों को सही प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा उनके गांव में मिल सके। सरपंच और पंचायत के अन्य कई प्रतिनिधियों ने सरकार से संज्ञान लेने की मांग की है।
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सरपंच ने बताया कि कई बार सरकार से आयुष डिस्पेंसरी की इमारत बनाने के लिए कहा, लेकिन आज तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया। सरपंच ने बताया कि आयुष डिस्पेंसरी में कोई वाटरमैन नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के पद के साथ-साथ फार्मासिस्ट का पद भी खाली पड़ा है। उन्होंने बताया कि केवल एक मेडिकल अधिकारी के सहारे आयुष डिस्पेंसरी चल रही है।
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सरपंच ने बताया कि डिस्पेंसरी में स्टाफ की कमी के चलते कई बार दूरदराज के इलाके के लोगों को छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए बिलावर उप जिला अस्पताल जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार तो मरीजों को पालकी में उप जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है। सरपंच ने सरकार से मांग की है कि गांव में बनाई गई आयुष डिस्पेंसरी की पक्की इमारत बनाई जाए। वहीं डिस्पेंसरी में पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़े पदों को भरा जाए, जिससे लोगों को सही प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा उनके गांव में मिल सके। सरपंच और पंचायत के अन्य कई प्रतिनिधियों ने सरकार से संज्ञान लेने की मांग की है।
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