जम्मू कश्मीर में भी लागू होगी जीएसटी, संशय खत्म
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रियासत में जीएसटी लागू करने को लेकर उत्पन्न तमाम संशय खत्म हो गए हैं। राज्य सरकार जीएसटी को लागू करने के लिए सहमत हो गई है। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इसे लागू करने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं तय करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने में सौंपेगी।
टैक्स लगाने के रियासत के विशेषाधिकार को कायम रखने के लिए समिति नए विधेयक का मसौदा भी तैयार कर सकती है। समिति राज्य में प्रस्तावित जीएसटी को लागू करने के नियमों को रेखांकित करेगी, लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि इससे राज्य के विशेष दर्जे को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे।
जीएडी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि योजना, विकास तथा निगरानी विभाग के वित्त आयुक्त को समिति का चेयरमैन बनाया गया है। वित्त विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी समिति के सदस्य सचिव होंगे। इसके साथ ही समिति में कानून, न्याय तथा संसदीय मामलों के विभाग के सेक्रेटरी तथा कामर्शियल टैक्स विभाग के सेक्रेटरी को समिति का सदस्य बनाया गया है।
GST पर राज्य में बना हुआ था गतिरोध
समिति राज्य के एडवोकेट जनरल को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कभी भी आमंत्रित कर सकती है। इसके साथ ही समिति जिस किसी को भी सदस्य नामित करना चाहे कर सकती है।
ज्ञात हो कि राज्य में जीएसटी लागू किए जाने को लेकर गतिरोध बना हुआ था। राज्य के विशेष दर्जे तथा टैक्स संबंधी अधिकारों को लेकर जीएसटी को लागू करने पर राज्य सरकार की ओर से लगातार आपत्तियां जताई जाती रही हैं।
