राज्यपाल ने की केंद्रीय मदद में वृद्धि की मांग

इसमें केंद्र द्वारा शुरू किए गए तीन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन और नए शहरी नवीकरण मिशन में 75:25 केंद्रीय अनुदान को 90:10 करने की मांग की है। राज्यपाल ने पत्र में लिखा कि वर्तमान में तीनों मिशन में केंद्र और राज्य का 75:25 फीसदी का योगदान है, जबकि इससे पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष व्यवस्था के तहत 90:10 फीसदी का लाभ उपलब्ध होता रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि बाढ़ के कारण संसाधन की कमी से जूझ रहे जम्मू-कश्मीर की पहले ही वित्तीय स्थिति का बुरा हाल है। ऐसे में केंद्र की मदद जरूरी है। केंद्र को पूर्व की व्यवस्था को बहाल रखना चाहिए। इसके अलावा रियासत में प्रमुख मिशन के कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र से निवेश को आकर्षित करने के लिए कानूनी अड़चनें भी हैं।

राज्यपाल ने इन अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों को कवर करने के लिए जनसंख्या मानदंडों में भी छूट देने की अपील की है, ताकि एक लाख से कम आबादी वाले शहरों को भी इसमें शामिल किया जा सके। क्योंकि रियासत में कम आबादी वाले छोटे शहर ज्यादा हैं।