बैक टू विलेज से बदलेगी जम्मू-कश्मीर की तस्वीर, हर जिले को मिलेंगे पांच करोड़ रुपये

इस राशि से प्रत्येक पंचायत में 'बैक टू विलेज' कार्यक्रम के तहत चिह्नित कार्यों को शुरू किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक काम शुरू करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वे सरपंचों से चर्चा कर 14वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार से मिली 800 करोड़ रुपये की राशि का कुछ हिस्सा बैक टू विलेज कार्यों पर खर्च करें।

कानून व्यवस्था की समीक्षा की
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार शाम सलाहकार विजय कुमार, केके शर्मा, के स्कंदन, फारूक खान, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रामान्यम, वित्त आयुक्त उमंग नरुला के साथ बैठक कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने लोगों तक जरूरी पदार्थों के अलावा मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। राज्यपाल को बताया गया कि जरूरी पदार्थों की कोई कमी नहीं है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विभाग और एजेंसियां आपसी समन्वय बनाकर काम करें, ताकि कानून-व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे।