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राज्यपाल प्रशासन ने शुरू की बजट पेश करने की तैयारी, सभी विभागों से प्रस्ताव सौंपने को कहा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Updated Fri, 09 Nov 2018 12:34 AM IST
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राज्यपाल प्रशासन ने वर्ष 2019 का बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों से अपने-अपने विभाग का अनुमानित बजट बताने को कहा है। हर विभाग के अनुमानित बजट पर अलग अलग दिन चर्चा होगी।
2018 के बजट को भी रिवाइज करने के लिए चर्चा की जाएगी। 19 नवंबर को इस पर चर्चा शुरू होगी। आदेश दिया गया है कि 20 नवंबर से पहले विभाग बजट का प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को सौंप दें।
कश्मीर के बजट पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बात होगी। 19 नवंबर को रिसोर्स मोबाइलाइजेशन, 26 नवंबर को कृषि उत्पादन, हार्टीकल्चर उत्पादन व सहकारिता, 27 को पशु, भेड़ एवं मछली पालन, 28 को ग्रामीण विकास विभाग, 29 को वन विभाग, एआरआई ट्रेनिंग, 30 को राजस्व, राहत एवं पुनर्वास निर्माण, 3 दिसंबर को कानून एवं विधायी मामले,
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4 को जीएडी, 6 को उद्योग एवं वाणिज्य, 7 को गृह विभाग, 10 को पीडब्ल्यूडी, 11 को सिंचाई विभाग, 12 को पीडीडी, 13 स्वास्थ्य विभाग, 14 को नगर निकाय, 17 को स्कूल, खेल एवं युवा मामले, 18 को उच्च शिक्षा विभाग, 19 को पर्यटन, कल्चर, 20 को सामाजिक कल्याण विभाग, 21 को सीएपीडी, 24 को परिवहन, साइंस एंड टेकभनालोजी, 26 को प्लानिंग, इस्टेट, लद्दाख मामले, 27 दिसंबर को वित्त विभाग और श्रम व रोजगार पर चर्चा होगी। नागरिक सचिवालय में हर एक विभाग के लिए अलग अलग समय भी निर्धारित किया गया है।
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2018 के बजट को भी रिवाइज करने के लिए चर्चा की जाएगी। 19 नवंबर को इस पर चर्चा शुरू होगी। आदेश दिया गया है कि 20 नवंबर से पहले विभाग बजट का प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को सौंप दें।
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कश्मीर के बजट पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बात होगी। 19 नवंबर को रिसोर्स मोबाइलाइजेशन, 26 नवंबर को कृषि उत्पादन, हार्टीकल्चर उत्पादन व सहकारिता, 27 को पशु, भेड़ एवं मछली पालन, 28 को ग्रामीण विकास विभाग, 29 को वन विभाग, एआरआई ट्रेनिंग, 30 को राजस्व, राहत एवं पुनर्वास निर्माण, 3 दिसंबर को कानून एवं विधायी मामले,
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4 को जीएडी, 6 को उद्योग एवं वाणिज्य, 7 को गृह विभाग, 10 को पीडब्ल्यूडी, 11 को सिंचाई विभाग, 12 को पीडीडी, 13 स्वास्थ्य विभाग, 14 को नगर निकाय, 17 को स्कूल, खेल एवं युवा मामले, 18 को उच्च शिक्षा विभाग, 19 को पर्यटन, कल्चर, 20 को सामाजिक कल्याण विभाग, 21 को सीएपीडी, 24 को परिवहन, साइंस एंड टेकभनालोजी, 26 को प्लानिंग, इस्टेट, लद्दाख मामले, 27 दिसंबर को वित्त विभाग और श्रम व रोजगार पर चर्चा होगी। नागरिक सचिवालय में हर एक विभाग के लिए अलग अलग समय भी निर्धारित किया गया है।
जनवरी में बजट पेश होना तय
पूर्व की पीडीपी और भाजपा सरकार ने पुरानी परंपरा तोड़ते हुए 2018 के जनवरी में बजट पेश किया था। केंद्र ने भी एक महीना पहले बजट पेश करके पुरानी परंपरा तोड़ी। ऐसे में तय माना जा रहा है कि अगले साल का बजट भी जनवरी महीने में ही पेश किया जाएगा। इसके लिए राज्यपाल प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। जिसके लिए सभी सरकारी विभाग भी जुट गए हैं।
