जम्मू-कश्मीरः निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित करेगी सरकार
प्रदेश में सरकार निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित करेगी। जम्मू-कश्मीर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी-2020 को लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. असगर समून ने बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में संभावनाओं की तलाश करने के निर्देश दिए। बैठक में यूनिवर्सिटी, एजूकेशन विभाग, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स आदि दफ्तरों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
डॉ. समून ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स को निवेश नीति 2020 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देने को कहा। उन्होंने कहा कि कौशल विकास में विश्वविद्यालयों की बड़ी भूमिका है और औद्योगिक के साथ मिलकर काम करना समय की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ‘सिंगल विंडो क्लियरेंस बॉडी’ बनाएगी और नए निजी स्कूल/आवासीय स्कूल/कॉलेज/तकनीकी शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए समयबद्ध मंजूरी और मंजूरी देने के लिए परिचालन की कोशिश की जाएगी।
शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए लैंड बैंक बनाए गए हैं
बैठक में बताया गया कि सरकार ने उद्यमिता पर विशेष जोर देने के साथ शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए लैंड बैंक बनाए हैं। नई निवेश नीति के तहत, सरकार तकनीकी संस्थानों को आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम डिजाइन करने की सुविधा प्रदान करेगी। विद्यार्थियों के लिए हैंड्स-ऑन स्किलिंग प्रोग्राम चलाने की भी योजना है।
इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सेल स्थापित होगा
बैठक में बताया गया कि यूटी के स्कूलों और कॉलेजों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इको सिस्टम तैयार करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सेल (आईईसी) की स्थापना की जाएगी। सरकार का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में विश्व स्तरीय शैक्षणिक परिस्थितियां तैयार करना है, जो रचनात्मकता की भावना को बढ़ावा दे और वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाए। नई शिक्षा निवेश नीति के तहत स्मार्ट स्कूलों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों आदि को मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी के तहत एक शैक्षिक शहर की स्थापना की जाएगी।
