NHPC से पावर प्रोजेक्ट की वापसी पर जम्मू-कश्मीर सरकार गंभीर

राणा ने पूछा कि क्या सरकार रंगराजन कमेटी तथा राउंड टेबल रिपोर्ट के आधार पर डुलहस्ती, सलाल तथा उड़ी पावर प्रोजेक्ट की वापसी के लिए केंद्र सरकार से प्रयास कर रही है। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि 2015-16 के पावर बजट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी गठबंधन सरकार के एजेंडे में है।

उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स के आपरेशन और रखरखाव के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इस सिलसिले में 16 मार्च 2016 को वह वित्त मंत्री के साथ केंद्रीय बिजली मंत्री से मिले थे। उन्हें डुलहस्ती तथा उड़ी पावर प्रोजेक्ट की एनएचपीसी से वापसी की आवश्यकता के बारे में बताया गया। अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। डिप्टी सीएम ने बताया कि वह इस मुद्दे को बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में भी उठा चुके हैं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि पावर प्रोजेक्ट रियासत को मिल जाएं।